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UP Election 2022: छोटे किसानों को बीजेपी के खेमे में लाने के लिए PM मोदी की 'वर्चुअल चाल', मिलेगी सफलता?

Updated at : 31 Jan 2022 4:52 PM (IST)
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UP Election 2022: छोटे किसानों को बीजेपी के खेमे में लाने के लिए PM मोदी की 'वर्चुअल चाल', मिलेगी सफलता?

पीएम नरेंद्र मोदी ने भाजपा की पहली वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए छोटे किसानों पर अपनी विशेष नजर रखते हुए कई बातें कही हैं. इन बातों का क्या लाभ होगा, यह तो 10 मार्च के बाद ही पता चलेगा...

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PM Modi Virtual Rally: पीएम नरेंद्र मोदी ने इसके साथ ही भाजपा की राजनीति में एक बात स्पष्ट कर दी है कि वह किसानों को दो तरह से देख रही है. बड़े किसान और छोटे किसान. अब भाजपा ने छोटे किसानों पर नजर गड़ा ली है. देश-दुनिया में चर्चित रहे किसान आंदोलन की आंच को कम करने के लिए भाजपा पुरजोर प्रयास कर रही है. ऐसे में किसान का दो भाग में वर्गीकरण भाजपा को कितना राहत देगा, यह देखने वाली बात होगी.

युवा और किसानों पर ‘फोकस’

पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर फोकस रखते हुए सोमवार को वर्चुअल रैली के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, ‘प्रदेश की जनता उनकी कारस्तानी और हमारे काम देखकर मतदान का फैसला करेंगे.’ उन्होंने नाम लिए बगैर कहा कि कुछ लोग अपने देश की दवाओं पर भरोसा नहीं करते. वे यूपी की युवा जनता को उनका हक नहीं दिला सकते. उन्होंने दावा किया कि प्रदेश के युवाओं को हक दिलाने का काम सिर्फ भाजपा ही कर सकती है.


समाजवादियों को घेरा

पीएम नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल संवाद में कहा, ‘पश्चिमी यूपी में प्रचार अभियान की शुरुआत मैं मां शाकुंभरी देवी को नमन कर रहा हूं.’ उन्होंने कहा कि पश्चिमी यूपी पांच साल पहले तक अपराधियों से त्रस्त थी. पिछड़ों की घर, जमीन और दुकान पर कब्जा करना समाजवादियों का प्रतीक था. उन्होंने कहा, ‘कुछ लोग हर हाल में सरकार में वापसी करना चाहते हैं. वे अपराधियों को सत्ता में लाना चाहते हैं.’ उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जिस विकास कार्य को यूपी में देखना चाहते थे. वही विकास कार्य प्रदेश की योगी सरकार कर रही है.

गन्ना भुगतान को कैश करने की कोशिश

पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि पश्चिमी यूपी के किसान यह नहीं भूले हैं कि 2017 से पहले किसानों का पैसा किश्तों में चुकाया गया है. मगर अब योगी सरकार ने पिछला बकाया तो चुकाया ही है. साथ ही वर्तमान का भुगतान भी किया है. पिछली दो सरकारों ने 10 साल में जितना भुगतान नहीं किया, योगी सरकार ने उससे ज्यादा भुगतान किया.

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