यूपी चुनाव में निषाद पार्टी के साथ मिलकर विरोधियों को चुनौती देगी भाजपा, कोर कमेटी की बैठक में किया गया फैसला

लखनऊ : उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में निषाद पार्टी के साथ मिलकर विरोधी पार्टियों को चुनौती देने के लिए भाजपा की कोर कमेटी की बैठक में फैसला कर लिया गया है. गुरुवार की देर रात से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर आयोजित भाजपा कोर कमेटी की बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति तय की गई, जिसमें निषाद पार्टी को साथ लेकर चलने के मामले पर किया गया फैसला भी शामिल है.

भाजपा कोर कमेटी की इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, धर्मेंद्र प्रधान, स्वतंत्र देव सिंह, राधा मोहन सिंह, केशव प्रसाद मौर्य, केशव प्रसाद मौर्य और सुनील बंसल आदि शामिल रहे. मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार, इस बैठक में कोर कमेटी में शामिल भाजपा के आला नेताओं ने निषाद पार्टी से सीटों के बंटवारे और उसकी मांगों पर चर्चा की और फिर इस मसले पर अपनी सहमति जताई.

भाजपा ने किया ऐलान

कोर कमेटी की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री और उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि भाजपा का निषाद पार्टी के साथ गठबंधन है. हम 2022 का विधानसभा चुनाव और ताकत के साथ मिलकर लड़ेंगे. इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए अपना दल भी भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन का हिस्सा होगा.

विधान पार्षद बनाए जाएंगे जितिन

इसके साथ ही, खबर यह भी है कि भाजपा कोर कमेटी की इस बैठक में कांग्रेस छोड़कर भाजपा दामन थामने वाले यूपी के पश्चिमी यूपी के दिग्गज ब्राह्मण नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद को विधान परिषद में भेजने के मामले पर फैसला कर लिया गया है. बताया जा रहा है कि कोर कमेटी में जितिन प्रसाद के साथ-साथ निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद, पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बेबीरानी मौर्य सहित एक पिछड़ी जाति के नेता को भी विधान परिषद सदस्य बनाने पर फैसला किया गया है.

संजय को निषाद समाज को आरक्षण मिलने की उम्मीद

मीडिया को संबोधित करते हुए निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने कहा कि उन्हें सरकार की ओर से निषाद समाज को आरक्षण दिए जाने की उम्मीद है. उन्होंने बताया कि दस्यु सुंदरी फूलन देवी की जमीन को कब्जामुक्त कराने और उनके परिवार को पूर्व सांसद के आश्रित को सम्मान दिलाने सहित पार्टी की अन्य मांगों पर सरकार ने सैद्धांतिक सहमति जाहिर की है. उन्होंने कहा कि निषाद समाज को अनुसूचित जाति में आरक्षण के मुद्दे पर भी सरकार विचार कर रही है.