नक्सलियों ने सुकमा में ‘जन अदालत’ लगाकर एक बंधक की हत्या की, अन्य को किया रिहा

लखनउ: नक्सलियों ने छत्तीसगढ के सुकमा जिले में आज ‘जन अदालत’ में एक ग्रामीण की हत्या कर दी. बाकी अन्य बंधकों को रिहा कर दिया. इसके पहलेनक्सलियों ने आज छत्तीसगढ के सुकमा में बंधक बनाए गये ग्रामीणों में से कुछ को रिहा कर दिया. जानकारी के मुताबिक बंधक बनाए गए 500 ग्रामीणों में से बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को छोड़ दिया गया.

इसके बाद जनअदालत लगाकर विचार-विमर्श किया और अंततः एक ग्रामीण की हत्या कर दी. हत्या करने के कारण का पता नहीं चल पाया है. छत्तीसगढ के मुख्यमंत्री ने कहा कि नक्सलियों से बातचीत जारी है और उम्मीद है सभी बंधकों को आज छुड़ा लिया जाएगा. सीएम ने कहा है कि नक्सलियों ने 250 ग्रामीणों को बंधक बनाया है जबकि सूत्र बता रहे हैं कि यह संख्या 500 के आस-पास है.

इसके पहले केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लखनऊ में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के छत्तीसगढ प्रवास के दौरान नक्सलवादियों द्वारा सुकमा जिले में सैकडों ग्रामीणों को अगवा किये जाने पर कहा कि सरकार नक्सलवाद से लडने का पूरा प्रयास कर रही है और सभी अपहृतों को मुक्त कराने की कोशिश जारी है.

सिंह ने यहां भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद संवाददाताओं से बातचीत में प्रधानमंत्री के छत्तीसगढ दौरे के दौरान नक्सलवादियों द्वारा सुकमा जिले में करीब 500 ग्रामीणों का अपहरण किये जाने सम्बन्धी सवाल पर कहा कि केंद्र सरकार अगवा लोगों की रिहाई के लिये कोशिश कर रही है.

उन्होंने कहा कि नक्सल उग्रवाद एक पुरानी समस्या है और केंद्र सरकार इससे लडने का पूरा प्रयास कर रही है. नक्सलवाद को समाप्त किया जाएगा.ज्ञातव्य है कि सुकमा जिले के मरंगा क्षेत्र में नक्सलवादियों ने कल रात लगभग 500 ग्रामीणों को अगवा कर लिया. उग्रवादी लोग मरंगा गांव के करीब नदी पर पुल के निर्माण का विरोध कर रहे हैं.

हाल में संसद में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी से गर्मागर्म बहस का विषय बनी अमेठी में फूड पार्क की रद्द परियोजना पर गृह मंत्री ने कहा कि साढे तीन साल गुजरने के बावजूद उस परियोजना पर कोई काम शुरु नहीं हुआ था, इसलिये उसे सम्बन्धित कम्पनी ने ही रद्द कर दिया. इसमें मौजूदा केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं है.

आगामी 16 मई को अपने गठन की पहली वर्षगांठ मनाने जा रही मोदी सरकार के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार ने गरीबों, पिछडों तथा किसानों समेत समाज के सभी वर्गो के लिये अनेक योजनाएं चलायी हैं.

विदेशी बैंकों में जमा कालेधन के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि सरकार इस सिलसिले में जल्द ही विधेयक लाएगी. उसके बाद कोई भी व्यक्ति काला धन देश के बाहर नहीं ले जा सकेगा.कालाधन वापस लाने के सवाल पर गृह मंत्री ने कहा कि इसके लिये कई देशों से बातचीत हो रही है. उच्चतम न्यायालय को इस बारे में पूरी जानकारी दी जा रही है. कालाधन जल्द ही देश में वापस लाया जाएगा.

बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान की भरपाई में केंद्र से कोई मदद नहीं मिलने के उत्तर प्रदेश सरकार के आरोपों के बीच सिंह ने कहा कि कोई भी राज्य सरकार यह नहीं कह सकती कि उसके पास धन नहीं है. केंद्र सरकार ने दायरा घटाते हुए 33 प्रतिशत फसल नुकसान से प्रभावित किसानों को भी मुआवजा देने का फैसला किया. ऐसा पहले कभी नहीं हुआ.