Rourkela News: राउरकेला एयरपोर्ट का संपूर्ण मालिकाना एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआइ) को सौंपने की मांग जल्द पूरी होने की संभावना है. खासकर इसे लेकर सांसद व केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम की ओर से लगातार केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय का ध्यान आकर्षित कराये जाने से यह उम्मीद जतायी जा रही है. मंगलवार को ओडिशा सरकार के एविएशन कंसल्टेंट तथा एएआइ के पूर्व निदेशक सुरेश चंद्र होता के यहां का दौरा करने के बाद इस संभावना को और बल मिल रहा है. जिससे हो सकता है कि नववर्ष में इसे पूरी तरह से अमली जामा पहनाया जा सकता है.
एयरपोर्ट के विस्तार, आइएलएस व नाइट लैंडिंग सुविधा पर किया विचार-विमर्श
राज्य सरकार के एविएशन कंसल्टेंट श्री होता मंगलवार को राउरकेला पहुंचे थे. यहां आने के बाद उन्होंने एयरपोर्ट का निरीक्षण किया. इस दौरान यह देखा गया कि एयरपोर्ट का विस्तार किस दिशा में किया जा सकता है, जिसमें पश्चिम दिशा में प्रधानपाली आदि स्थानों पर काफी मकान बन चुके हैं. जिससे इस ओर विस्तार करना संभव नहीं होने से एयरपोर्ट को सेक्टर-13 प्रतिमा मिलन मैदान तक विस्तार किये जाने की संभावना पर विचार किये जाने को लेकर चर्चा हुई. इसके साथ यहां पर आइएलएस व नाइट लैंडिंग सुविधा बहाल करने की संभावना को लेकर भी उनकी ओर से जांच-परख की गयी. वहीं एयरपोर्ट का संपूर्ण विकास करने को लेकर पूर्व केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सांसद जुएल ओराम को लिखे खत में इसके लिए 126 एकड़ जमीन की जरूरत होने की बात कही है. जिससे इसे सेक्टर-13 की ओर विस्तार करने की योजना पर विचार किये जाने की सूचना है.
राज्य सरकार को सौंपेंगे रिपोर्ट
इसके बाद एविएशन कंसल्टेंट श्री होता ने राउरकेला एडीएम से भी मुलाकात की. जिसमें एयरपोर्ट का विस्तार किस तरह से किया जा सकता है. इस पर चर्चा की गयी. इस निरीक्षण के बाद उनकी ओर से सरकार को इसकी पूरी रिपोर्ट बनाकर सौंपने के बाद इसका क्या निष्कर्ष निकलेगा, इसका पता चल पायेगा.
सेल से जमीन लेकर एएआइ को सौंपी जाये
सचेतन नागरिक मंच राउरकेला के अध्यक्ष विमल बिसी ने कहा कि राउरकेला एयरपोर्ट का सर्वांगीण विकास करने को लेकर सांसद व केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम की ओर से किये जा रहे प्रयास के लिए हम आभारी हैं. जहां तक एयरपोर्ट का विस्तार व इसका पूरा मालिकाना एएआइ को सौंपने का सवाल है, वर्तमान एयरपोर्ट की जमीन सेल के अधीनस्थ है. सेल ने राज्य सरकार से जमीन ली है. यदि राज्य सरकार सेल से यह जमीन लेकर एएआइ को सौंपने को लेकर पहल करे तो एयरपोर्ट का सर्वांगीण विकास के साथ विस्तार भी हो सकता है.
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