Sambalpur News: बिना नोटिस अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाने का लोगों ने किया विरोध

Sambalpur News: बरगढ़-भटली रोड से लेकर लंबा बिल्डिंग चौक तक बिना नोटिस अतिक्रमण हटाने का स्थानीय लोगों ने विरोध किया.

Sambalpur News: बरगढ़-भटली रोड से लेकर लंबा बिल्डिंग चौक तक जिला प्रशासन की ओर से चलाया जा रहा अतिक्रमण हटाओ अभियान बुधवार को भारी विवादों में घिर गया. एक ओर जहां आम लोगों की गुमटियां, टीन शेड और नालों के ऊपर बने स्लैब हटाये गये, वहीं दूसरी ओर प्रभावशाली अतिक्रमणकारियों को स्टे ऑर्डर का हवाला देकर छोड़ दिया गया. इससे नाराज लोगों ने शाम को मुख्य सड़क जाम कर दी और जबरदस्त तरीके से विरोध जताया. जिससे प्रशासन को कार्रवाई अस्थायी रूप से रोकनी पड़ी.

प्रभावशाली लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होन से थी नाराजगी

प्रशासन द्वारा माइक के जरिये 48 घंटों की मोहलत देकर बुधवार सुबह 11:00 बजे अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की गयी थी. दोपहर दो बजे तक वाद-विवाद के बीच अवैध कब्जा हटाने का काम जारी रहा. दोपहर के बाद जब एक प्रभावशाली अतिक्रमणकारी ने स्टे ऑर्डर दिखाकर कार्रवाई रुकवाई, तो इलाके में आक्रोश फूट पड़ा. बिना किसी लिखित नोटिस के तोड़फोड़ किये जाने को लेकर दुकानदारों और स्थानीय निवासियों में भारी नाराजगी दिखी. प्रशासन ने पूर्व आश्वासन के अनुसार अवैध कब्जे को पूरी तरह हटाने के बजाय सिर्फ ऊपर के टीन शेड, स्लैब और गुमटियां हटायी, जिसको लेकर कमजोर तबकों को निशाना बनाने और असली कब्जेदारों को छोड़े जाने का आरोप लगाते हुए कुछ लोगों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया. देखते-देखते मामला गरमा गया. लेंगु मिश्र चौक से अंबापाली चौक तक के अवैध कब्जे को पूरी तरह खाली ना करवा कर अन्य इलाकों में की जा रही कार्रवाही से भी लोगों में नाराजगी फैल गयी.

गरीबों को निशाना बनाकर रसूखदारों को बचाने का लगाया आरोप

स्थानीय लोगों ने सवाल उठाया कि यदि कार्रवाई निष्पक्ष है, तो स्टे के बहाने किसी को कैसे बख्शा जा सकता है, जबकि आसपास के छोटे दुकानदारों की रोजी-रोटी उजाड़ दी गयी? प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई सिर्फ दिखावा है और गरीबों को निशाना बनाकर रसूखदारों को बचाने की चाल है. शाम को प्रदर्शन इतना उग्र हो गया कि प्रशासन को कुछ समय के लिए कार्रवाई रोकनी पड़ी. मौके पर पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी तैनात किये गये हैं, जो हालात पर नजर रखे हुए हैं. जनता की मांग है कि कार्रवाई निष्पक्ष और समान रूप से की जाये, साथ ही बिना नोटिस के जिन पर तोड़फोड़ की कार्रवाई की गयी है, उन्हें उचित मुआवजा और कानूनी सुनवाई का अधिकार दिया जाये. मौके पर प्रशासन के राजस्व विभाग, नगर परिषद एवं पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद थे.