Bhubaneswar News: ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने बुधवार को लोक सेवा भवन में लोक निर्माण विभाग के प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग डैशबोर्ड का शुभारंभ किया. इस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अब राज्य की विभिन्न आधारभूत परियोजनाओं की वास्तविक समय में निगरानी की जा सकेगी. मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि इस डैशबोर्ड के माध्यम से परियोजनाओं को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया जा सकेगा और कार्यान्वयन की दक्षता भी बढ़ेगी.
उन्नत जीआइएस डैशबोर्ड परियोजनाओं को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करेगा
मुख्यमंत्री ने बताया कि पहले जो निगरानी प्रणाली थी, उसमें सूचनाएं सही समय पर नहीं मिलती थीं, जिससे प्रगति धीमी होती थी और निर्णय लेने में देरी होती थी. यह उन्नत जीआइएस डैशबोर्ड सभी प्रमुख परियोजनाओं को कवर करेगा और उनकी अद्यतन स्थिति को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करेगा. साथ ही, जिला और ब्लॉक स्तर की परियोजनाओं की विस्तृत जानकारी भी उपलब्ध रहेगी. सैटेलाइट मैप और रोड नेटवर्क के माध्यम से परियोजनाओं के सटीक लोकेशन की पहचान भी की जा सकेगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे आर्थिक पारदर्शिता और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित होगा. डैशबोर्ड में शामिल ‘इश्यू ट्रैकर’ सुविधा से भूमि अधिग्रहण, वन भूमि समस्या और अतिक्रमण जैसी जटिलताओं की भी सटीक निगरानी संभव होगी. लाइव प्रोजेक्ट ट्रैकिंग, वित्तीय निगरानी, आपातकालीन अलर्ट सिस्टम और कार्य निष्पादन निरीक्षण जैसी सुविधाओं से योजनाओं पर तेजी से और सटीक निर्णय लिये जा सकेंगे.
भविष्य में इस डैशबोर्ड को और अधिक व्यापक बनाया जायेगा
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि भविष्य में इस डैशबोर्ड को और अधिक व्यापक बनाया जायेगा, ताकि अन्य विभाग भी इसका उपयोग कर सकें. इससे ओडिशा की आधारभूत परियोजना प्रणाली और अधिक सशक्त होगी और समृद्ध ओडिशा के निर्माण की दिशा में राज्य तेजी से अग्रसर होगा. इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री प्रभाती परिडा, राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी, लोक निर्माण मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन, मुख्य सचिव मनोज आहूजा, विकास आयुक्त अनु गर्ग, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव निकुंज बिहारी धल, लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव वीर विक्रम यादव और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ सचिव शामिल थे.
कोटिया विवाद : मुख्यमंत्री ने हालात की समीक्षा के लिए समिति गठित करने का आदेश दिया
ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने कोरापुट जिले की कोटिया ग्राम पंचायत में वर्तमान जमीनी स्थिति की समीक्षा के लिए एक समिति के गठन का आदेश दिया है. इस ग्राम पंचायत पर पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश भी अपना दावा करता है. एक अधिकारी ने बताया कि समिति गठित करने का निर्णय मंगलवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक के दौरान लिया गया. मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि समिति की अध्यक्षता राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी करेंगे और यह समिति वहां की मौजूदा स्थिति की समीक्षा करने के बाद मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंपेगी. समीक्षा बैठक में पुजारी, निर्माण एवं विधि मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन, मुख्य सचिव मनोज आहूजा और कई अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे. कोटिया पंचायत को लेकर आंध्र प्रदेश के साथ विवाद 1968 से जारी है.
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