Bhubaneswar News: बीजू जनता दल (बीजद) ने सोमवार को कहा कि वह 2024 के विधानसभा और लोकसभा चुनावों में वोट में विसंगति को लेकर उड़ीसा उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटायेगा, क्योंकि निर्वाचन आयोग इस मुद्दे पर पार्टी को कोई संतोषजनक जवाब देने में विफल रहा है. बीजद प्रवक्ता अमर पटनायक, विधायक ध्रुव चरण साहू और पूर्व सांसद शर्मिष्ठा सेठी ने यहां संवाददाता सम्मेलन में इसकी घोषणा की.
आठ माह पूर्व चुनाव आयोग को सौंपा था साक्ष्य, अब तक नहीं मिला जवाब
पटनायक ने यहां संवाददाताओं से कहा कि करीब आठ महीने पहले, बीजद ने पिछले चुनावों में देखी गयी वोट विसंगति के संबंध में निर्वाचन आयोग को तथ्य-आधारित साक्ष्य सौंपे थे और जवाब मांगा था, लेकिन अभी तक संतोषजनक जवाब नहीं मिला है. इसलिए, बीजद ने इस मामले को लेकर उच्च न्यायालय का रुख करने का फैसला किया है. हालांकि, पार्टी ने कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन इंडिया के वोट चोरी प्रदर्शन से दूरी बना रखी है. पटनायक ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाल में चुनावों की पारदर्शिता पर सवाल उठाये हैं, जिसके बाद पार्टी की प्रदेश इकाई भी अब इसे मुद्दा बना रही है. हालांकि, बीजद ने यह मुद्दा उससे बहुत पहले ही उठाया था. राहुल गांधी ने भी ऑडिट प्रणाली की बात दोहरायी, जिसकी मांग बीजद ने की थी. बीजद प्रवक्ता ने कहा कि पिछले चुनाव समाप्त होने के बाद निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए आंकड़ों का अध्ययन करने पर कई विसंगतियां सामने आयीं.संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों में डाले गये मतों में था अंतर : अमर पटनायक
पटनायक ने कहा, “हमने मुख्य रूप से तीन मुद्दे उठाये थे. पहला यह कि राज्य के सभी संसदीय क्षेत्रों में गिने गये मतों की संख्या इवीएम में डाले गये मतों की संख्या से अधिक थी. दूसरा यह कि संसदीय क्षेत्रों में डाले गये कुल मतों और विधानसभा क्षेत्रों में डाले गये कुल मतों के बीच काफी अंतर था. जबकि मतदान एक साथ हुआ था. उन्होंने कहा कि तीसरा मुद्दा यह था कि मतदान के दिनों में शाम पांच बजे चुनाव का समय समाप्त होने के बाद, डाले गये मतों की संख्या लगभग सात प्रतिशत से 30 प्रतिशत तक भिन्न होती थी. बीजद प्रवक्ता ने दावा किया कि पचास प्रतिशत विधानसभा सीटों पर यह अंतर 15 से 30 प्रतिशत तक था. उन्होंने कहा कि बीजद ने 19 दिसंबर, 2024 को इस संबंध में निर्वाचन आयोग में शिकायत दर्ज करायी थी और जवाब मांगा था. इसके अलावा, चुनाव प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने के लिए मतदाता सूची तैयार करने से लेकर मतगणना पूरी होने तक की पूरी प्रक्रिया का ऑडिट कराने की भी मांग की गयी थी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
