Maharashtra Cabinet Decision महाराष्ट्र कैबिनेट ने भारी बारिश और बाढ़ से प्रभावित किसानों के लिए 10 हजार करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की है. न्यूज एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक, कृषि के लिए 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर, बागवानी के लिए 15,000 रुपये प्रति हेक्टेयर और बारहमासी फसलों के लिए 25,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता दी जाएगी. सरकार की ओर से यह सहायता दो हेक्टेयर भूमि की सीमा तक प्रदान की जाएगी.
इससे पहले महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा था कि मराठवाड़ा क्षेत्र के किसानों को अत्यधिक वर्षा से भारी नुकसान हुआ है. ऐसे में यदि जरूरत हुई तो राज्य सरकार उनकी मदद करने के लिए लोन लेगी. अजित पवार ने कहा कि अकेले मराठवाड़ा क्षेत्र में फसलों एवं अन्य क्षेत्र में चार हजार करोड़ रुपए तक का नुकसान हुआ है. उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने पिछले सप्ताह फसल बीमा के लिए अपने योगदान के तौर पर 974 करोड़ रुपए की किस्त का भुगतान किया था और अब केंद्र को अपने हिस्से का भुगतान करना है.
Maharashtra Cabinet announces a package of Rs 10,000 cr to the farmers affected by heavy rains& floods. Rs 10,000/hectare assistance for agriculture, Rs 15,000/hectare for horticulture& Rs 25,000/hectare for perennial crops; aid to be provided up to a limit of 2 hectares land
— ANI (@ANI) October 13, 2021
प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी
- Indigo Crisis : इंडिगो के महासंकट का विलेन कौन, क्या नए नियमों में ढील से होगा समाधान?
- Shashi Tharoor : पुतिन से मिलने का मौका शशि थरूर को मिला, राहुल गांधी को क्यों नहीं? समझिए क्या है प्रोटोकाॅल
- Gupta Empire Golden Age Of India : क्या आप जानते हैं, वह स्तंभ कहां है, जिसने भारत के कई रहस्य को समेटे रखा?
डिप्टी सीएम अजित पवार ने पिछले महीने अत्यधिक वर्षा से मराठवाड़ा क्षेत्र में हुए नुकसान को लेकर एक समीक्षा बैठक के बाद कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने कुछ क्षेत्रों को छोड़कर फसल बीमा में अपने हिस्से का भुगतान कर दिया है, क्योंकि उन क्षेत्रों में बीमा कंपनियों ने किसानों की मदद नहीं की है. डिप्टी सीएम ने कहा कि मराठवाड़ा के कुछ भागों में अब भी वर्षा हो रही है. एक बार नुकसान का आकलन हो जाने पर हम केंद्र सरकर से मदद की प्रतीक्षा नहीं करेंगे एवं किसानों की मदद करेंगे.
अजित पवार ने कहा कि राज्य सरकार ने गैर-कृषि नुकसान के लिए 550 करोड़ रुपए दिए हैं. यह फंड घरों को हुए नुकसान, मवेशियों और जीवन के नुकसान के लिए सहायता के रूप में दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि जल-जमाव टीमों के लिए एक बड़ी बाधा है. महाराष्ट्र सरकार ने एनडीआरएफ के मानदंडों के अनुसार सहायता वितरित करने का निर्णय लिया है.
Also Read: यूके से भारत आने वाला यात्रियों के लिए वापस ली गई ट्रैवल एडवाइजरी, 10 दिनों के कोरेंटिन से छूट
