कोरोना का खौफ, महाराष्ट्र सरकार ने 7,200 कैदियों को किया रिहा

पुणे : महाराष्ट्र में कोरोना वायरस महामारी के बीच जेलों में भीड़ कम करने के लिए अब तक 72,00 से ज्यादा कैदियों को रिहा किया जा चुका है. अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि करीब 10, 000 और कैदियों को जल्द रिहा किया जाएगा. अधिकारी ने बताया कि कोरोना वायरस के कारण जेलों में से भीड़-भाड़ कम करने के लिए, राज्य का कारावास विभाग अस्थायी जमानत या पैरोल पर 72,00 से ज्यादा कैदियों को रिहा कर चुका है.

उच्चतम न्यायालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया था कि कोरोना वायरस के मद्देनजर जेलो में से भीड़-भाड़ कम करने के वास्ते कैदियों को पेरोल पर छोड़ने पर विचार करने के लिए एक समिति गठित की जाए. इसके बाद राज्य सरकार ने कहा था कि जिनकी सजा की अवधि सात साल से कम है, ऐसे करीब 11,000 कैदियों को अस्थायी रूप से रिहा किया जाएगा.

कारावास विभाग के एक अधिकारी ने पीटीआई-भाषा से कहा कि लॉकडाउन से पहले राज्य की 60 जेलों में 35000 से ज्यादा कैदी थे और हमने 7200 से अधिक कैदियों को अस्थायी रूप से छोड़ दिया है ताकि जेलों में भीड़ कम हो जाए.

उन्होंने कहा कि करीब 17000 कैदियों को अस्थायी जमानत या पेरोल पर रिहा किया जाएगा. उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने हाल ही में एक उच्चस्तरीय समिति नियुक्त की थी, जिसने राज्य की विभिन्न जेलों से 50 फीसदी कैदियों को रिहा करने का फैसला किया है और यह संख्या करीब 17000 है.

मध्य मुंबई की आर्थर रोड जेल में 100 से ज्यादा कैदियों और स्टाफ के कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद समिति का यह फैसला आया. उन्होंने बताया कि लॉकडाउन से पहले आर्थर रोड जेल में 2300 कैदी थे जिनमें से करीब 700 को रिहा कर दिया गया है. अधिकारी ने बताया कि वहां अब 1572 कैदी हैं.