स्कूलों का हाल देख टीम नाराज, एमडीएम में परोसा सिर्फ चावल
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बच्चों ने कहा-पेटभर नहीं मिलता है भोजन
स्कूलों का हाल देख टीम नाराज, एमडीएम में परोसा सिर्फ चावल चाईबासा : झारखंड बाल संरक्षण आयोग की टीम मंगलवार को चाईबासा के प्राथमिक विद्यालय स्टेशन कॉलोनी, कस्तूरबा स्कूल और बाल कारा का निरीक्षण करने पहुंची. टीम में डॉ मनोज कुमार व भूपन साहू शामिल थे. टीम ने स्कूलों में कुव्यवस्था देख नाराजगी जतायी. प्राथमिक […]
चाईबासा : झारखंड बाल संरक्षण आयोग की टीम मंगलवार को चाईबासा के प्राथमिक विद्यालय स्टेशन कॉलोनी, कस्तूरबा स्कूल और बाल कारा का निरीक्षण करने पहुंची. टीम में डॉ मनोज कुमार व भूपन साहू शामिल थे. टीम ने स्कूलों में कुव्यवस्था देख नाराजगी जतायी. प्राथमिक विद्यालय स्टेशन कॉलोनी में बाउंड्री वॉल का निर्माण अविलंब करने का निर्देश दिया. स्कूल में बच्चों को एमडीएम में मीनू का सही से पालन नहीं किया जा रहा था. टीम ने निरीक्षण में पाया कि छात्र-छात्राएं को सिर्फ चावल परोसा गया था. इसका कारण पूछने पर शिक्षक कुछ नहीं बता पाये. बच्चों ने टीम को बताया कि मिड डे मील से मिलने वाले भोजन से पेट नहीं भरता है.
छोटे मामलों का निष्पादन कर बाल कैदियों को दें बेल
दूसरी ओर बाल कारा के निरीक्षण में बाल कैदियों को मिलने वाला भोजन, रहन-सहन आदि की जांच की गयी. टीम ने कहा कि चोरी, लूट समेत अन्य छोटे-छोटे मामलों का निष्पादन कर बाल कैदियों को बेल देने का प्रयास करें. वहीं 18 साल से अधिक उम्र के कैदी को अन्य जगह शिफ्ट करें. टीम ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि स्कूलों में चाइल्ड एक्ट, जेजेए एक्ट, मैरिज एक्ट के बारे में दीवार पर लिखें. वहां हेल्प नंबर 298 व संबंधित पदाधिकारी का नंबर उल्लेख करें.
मौके पर मुख्य रूप से समाज कल्याण पदाधिकारी अजय सिंह बारिक, जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी नीतू साहू, सदर प्रखंड विकास पदाधिकारी मुकेश मछुवा समेत अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे.
झारखंड बाल संरक्षण आयोग के निरीक्षण में शिक्षा विभाग के पदाधिकारी गायब
बाल कारा का निरीक्षण कर निकलती आयोग की टीम.
डीएसई पर कार्रवाई की अनुशंसा करेगी टीम
आयोग की टीम ने निरीक्षण के बाद परिसदन में संवाददाता सम्मेलन कर शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों पर नाराजगी जतायी. शिक्षा पदाधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया. टीम के सदस्य डॉ मनोज कुमार ने कहा कि शिक्षा सचिव अनुराधा पठनायक को पत्र लिखकर चाईबासा डीएसई पर कार्रवाई की अनुशंसा करेंगे. आयोग टीम के निरीक्षण को शिक्षा विभाग के पदाधिकारी ने गंभीरता से नहीं लिया. हालांकि तीन दिन पहले उनके पास पत्र पहुंचा था.
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