वित्त सचिव ने डीसी को पत्र लिख कर थाना प्रभारियों को चेताया
थाना प्रभारियों से चिटफंड कंपनियों की जांच कर मांगी रिपोर्ट
डीसी व एसपी को समन्वय बनाकर ठगी रोकने का आदेश
हर सप्ताह चिटफंड कंपनियों पर हुई कार्रवाई की समीक्षा करने का आदेश
चाईबासा : चिटफंड कंपनियां जिस थाना क्षेत्र में लोगों से ठगी करेंगी, वहां के थाना प्रभारी पर कार्रवाई होगी. थाना क्षेत्र में एक भी उपभोक्ता ठगी के शिकार होंगे, तो थाना प्रभारी जिम्मेवार होंगे. उक्त आदेश राज्य के वित्त सचिव ने जारी किया है. वित्त सचिव ने पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी है. जिले में मकड़जाल की तरह फैली चिटफंड कंपनियों के बारे लगातार मिल रही शिकायत के बाद वित्त सचिव ने संज्ञान लिया है. इस मामले में डीसी व एसपी को समन्वय बना ठगी रोकने का आदेश दिया गया है.
धोखाधड़ी के आरोपियों को गिरफ्तार करने का आदेश. जिन चिटफंड कंपनियों पर एफआइआर दर्ज हो गया है, उन पर चार्जशीट दाखिल करने का वित्त सचिव ने आदेश दिया है. चार्जशीट दाखिल कर चिटफंड कंपनियों की संपत्ति अटैच करने का आदेश है. जिन पर धोखाधड़ी करने का आरोप है, उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजने का निर्देश जारी किया है.
चिटफंड कंपनियों का सॉफ्ट टारगेट है पश्चिमी सिंहभूम. पश्चिमी सिंहभूम चिटफंड कंपनियों के सॉफ्ट टारगेट पर रहा है. इस जिले में आसानी से चिटफंड कंपनियां अपना पांव पसार रही हैं. यहां के लोगों की कमाई की मोटी रकम लेकर फरार हो जाती हैं.
चिटफंड कंपनी नहीं चलने की प्रमाण पत्र देंगे थाना प्रभारी
वित्त सचिव ने सभी थाना प्रभारियों से उनके थाना क्षेत्र में अवैध रूप से चिटफंड कंपनी नहीं चलने का प्रमाण पत्र मांगा है. थाना प्रभारियों को अपने क्षेत्र में चल रही तमाम नन बैंकिंग व चिटफंड कंपनियों की जांच करने का आदेश दिया गया है. जांच के बाद थाना प्रभारी एसपी को अपने क्षेत्र में अवैध रूप से चिटफंड कंपनी नहीं चलने का प्रमाण पत्र देंगे. एसपी के माध्यम से वित्त सचिव को यह रिपोर्ट भेजी जायेगी.
विशेष अभियान चलाकर छापेमारी का आदेश
विशेष अभियान चलाकर चिटफंड कंपनियों का गोरखधंधा पकड़ने को कहा गया है. इस दौरान एसडीओ, बीडीओ या प्रशासन की ओर से नामित व्यक्ति को साथ लेकर छापेमारी करने का आदेश दिया गया है. चिटफंड कंपनियों के सेबी, आरबीआइ व और नियामक एजेंसियों से रजिस्टर्ड होने की जांच भी करनी होगी. पुलिस व प्रशासन को हर सप्ताह चिटफंड कंपनियों पर हुई कार्रवाई की समीक्षा करने का आदेश दिया है.
चिटफंड कंपनियों पर दर्ज मामले
वर्ष मामला
2014 3
2015 2
2012 1
2013 1
2011 1
2016 1
