उपायुक्त ने वार्षिक क्रेडिट प्लान नामक पुस्तिका का किया विमोचन
चाईबासा : सोमवार को बैंकर्स समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त अरवा राजकमल ने कहा कि जिले के विकास की मापदंड के मानकों की निगरानी नीति आयोग द्वारा की जा रही है. साथ ही इस मानकों के आधार पर जिले की रैंकिंग की जा रही है. विकास के मानकों में बैकों के वित्तीय समावेशन के आधार पर 10 प्रतिशत अंक तय हैं. इसके मद्देनजर बैंकों के बेहतर क्रियाकलाप से जिले की रैंकिंग बढ़ायी जा सकती है. उपायुक्त ने बैंक प्रबंधकों से कहा कि कुल मुद्रा ऋण विमुक्त किया गया.
प्रति लाख जनसंख्या पर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से जोड़ना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से जोड़ना, अटल पेंशन योजना से लोगों को जोड़ना, बैंक खातों को आधार से जोड़ना तथा जन-धन योजना में खाता खोलना जैसे कार्यों की समीक्षा की जाती है. हर बैंक इन योजना को अधिक से अधिक लोगों तक जोड़ते हुए इसके आंकड़े हर तीन माह में उपलब्ध कराये. उपायुक्त ने कहा कि जिले के बैंकों ने 1600 करोड़ के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक करीब 290 करोड़ ही ऋण दिये हैं,
जो संतोषजनक नहीं है. उपायुक्त ने साल भर के लिए कार्य योजना बनाने का निर्देश प्रबंधकों को दिया. वहीं प्रबंधकों ने चालू वित्तीय वर्ष में इसे बढ़ाकर 500 करोड़ करने का आश्वासन दिया. इस अवसर पर वार्षिक क्रेडिट प्लान नामक पुस्तिका का विमोचन किया गया. मौके पर एलडीएम फुजेन मुमरू, आरबीआई के राजीव रंजन सहित सभी बैंक प्रबंधक एवं पदाधिकारी उपस्थित थे.
