जमीन के बदले जमीन दे प्रशासन, रैयतों को नौकरी

आरओबी निर्माण. बैठक में जमीन मालिकों ने रखीं मांगें

चाईबासा : चाईबासा-हाता-तिरिंग राष्ट्रीय उच्च पथ पर चाईबासा के जेएमपी रेलवे फाटक के पास बन रहे रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) के लिए जमीन देने वाले रैयतों संग भू-अर्जन विभाग के अधिकारियों की शुक्रवार को बैठक हुई. जेएमपी सिनेमा हॉल परिसर में जन सुनवाई का आयोजन कर भू-अर्जन करने के बाद होने वाले सामाजिक प्रभाव का आकलन किया गया. जमीन देने वाले रैयतों से उनकी मांग पूछी गयी. रैयतों ने कहा कि उनकी जमीन में अधिकांश दुकानदार किराये पर हैं.

जमीन देने के बाद दुकान भी चली जायेगी. लिहाजा उनकी जमीन पर किराये में दुकान चला रहे दुकानदारों के समक्ष रोजी-रोटी की समस्या उत्पन्न हो जायेगी. रैयतों ने किराये में रह रहे दुकानदारों के लिए स्थायी दुकान देने तथा मुआवजा देना के बाद ही दुकान हटाने की बात कही. जमीन देने वाले रैयतों के परिवार में से एक को नौकरी देने की मांग रखी गयी. मौके पर जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, एनएच अधिकारी ललन सिंह, वार्ड सदस्य राजेश सिंहदेव, गंगा करवां, रैयत प्रदीप कुमार सिंह, विनोद कुमार सिंह, मनोज शर्मा, सीके गुप्ता आदि उपस्थित थे.

रैयतों ने रखी ये मांगें

पुल निर्माण के बाद पुल के नीचे दुकान बनावा कर दुकानदारों को दी जाये

पुल निर्माण के संबंध में लिए जाने वाले सभी निर्णय दुकानदारों को बताना होगा

प्रभावित दुकानदार सदमा में पड़कर कोई गलत कदम ना उठाये, इसका ध्यान रहे

पुल निर्माण के दौरान पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त होने पर दुकान व मकान का मुआवजा मिले

क्षतिग्रस्त मकान-दुकान का मुआवजा कैसे मिलेगा, यह स्पष्ट हो

निर्माण कार्य शुरू होने से पहले रैयतों की डीसी से वार्ता करायी जाये

जमीन के बदले जमीन प्रशासन दे, भूमिगत पुल व फुटपाथ का निर्माण हो