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सिमडेगा : स्वास्थ्य विभाग व समाज कल्याण विभाग के कार्यों में नहीं हुआ सुधार तो होगी कार्रवाई

Updated at : 04 Aug 2018 10:31 PM (IST)
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सिमडेगा : स्वास्थ्य विभाग व समाज कल्याण विभाग के कार्यों में नहीं हुआ सुधार तो होगी कार्रवाई

सिमडेगा : समाहरणालय में उपायुक्त जटाशंकर चौधरी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय आकांक्षी टीम के साथ बैठक हुई. बैठक में नीति आयोग के द्वारा चिन्हित बिंदुओं पर विभागवार समीक्षा की गयी. स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के क्रम में लोगों में स्वास्थ्य तथा न्यूट्रीशन में कमी पायी गयी. संस्थागत प्रसव की प्रगति में कमी को देखते […]

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सिमडेगा : समाहरणालय में उपायुक्त जटाशंकर चौधरी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय आकांक्षी टीम के साथ बैठक हुई. बैठक में नीति आयोग के द्वारा चिन्हित बिंदुओं पर विभागवार समीक्षा की गयी. स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के क्रम में लोगों में स्वास्थ्य तथा न्यूट्रीशन में कमी पायी गयी. संस्थागत प्रसव की प्रगति में कमी को देखते हुए उपायुक्त ने सिविल सर्जन को प्रत्येक दिन नीति आयोग के द्वारा चिन्हित सभी बिंदू पर प्रगति प्रतिवेदन पर फोकस करने का निर्देश दिया.

उपायुक्त ने कहा कि अगली बैठक में स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण विभाग की कार्यों में कमी पाये जाने पर सख्त कार्रवाई की जायेगी. उपायुक्त ने जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को सभी विद्यालयों मे शौचालय, पेयजल, बिजली, सड़क की सुविधा शतप्रतिशत बहाल कराने का निर्देश दिया.

कृषि विभाग की समीक्षा के क्रम में कृषि पदाधिकारी ने बताया कि 3974 लाभुकों के बीच बीज का वितरण किया गया है. उपायुक्त ने उपविकास आयुक्त की अध्यक्षता में माईक्रो एरीगेशन एजेंसी के साथ समीक्षा बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया. उपायुक्त ने सोएल हेल्थ कार्ड का शतप्रतिशत पूर्ण करने का निर्देश दिया.

पशुपालन पदाधिकारी को पशुओं का टीकाकरण तथा कृत्रित गर्भाधान को बढ़ाने का निर्देश दिया. जिले में 42 टावर में 6 टावर का निर्माण थाना परिसर में किया जायेगा. शेष टावर के लिए बीडीओ, सीओ, थाना प्रभारी समन्वय स्थापित कर संबंधित गांव में अधिष्ठापित करायेंगे. ई-गवर्नेस सोसाईटी की समीक्षा के क्रम में रिक्त 10 प्रज्ञा केंद्र को खोलने का निर्देश दिया गया. कोलेबिरा में प्रधानमंत्री आवास योजना की स्थिति खबर पाया गया.

उपायुक्त ने बीडीओ को लक्ष्य के विरूद्घ ससमय प्रधानमंत्री आवास योजना पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया. ग्राम स्वराज अभियान के तहत 5 अगस्त को ग्राम प्रभारियों के साथ आयोजित बैठक में सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी प्रतिवेदन के साथ बैठक में उपस्थित रहने का निर्देश दिया. बैठक में उपविकास आयुक्त मनोहर मरांडी, सिविज सर्जन, वन पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी बीडीओ, जिला स्तरीय पदाधिकारियों के अलावे अन्य उपस्थित थे.

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