Seraikela Kharsawan News : अवैध खनन की सूचना पर शीघ्र कार्रवाई करें : उपायुक्त

सरायकेला.

डीसी नितिश कुमार सिंह की अध्यक्षता में गुरुवार को जिला स्तरीय माइनिंग टास्क फोर्स की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई. जिला खनन पदाधिकारी ने दिसंबर 2025 व जनवरी 2026 के दौरान जिले के विभिन्न क्षेत्रों में अवैध खनन व अवैध खनिज परिवहन के विरुद्ध संचालित विशेष अभियानों की जानकारी दी. बताया कि लौह अयस्क लदा एक ट्रेलर व बालू खनिज लदे दो हाइवा जब्त किये गये. साथ ही शहरबेड़ा नदी घाट से 10 डोंगी नावों को विनष्ट किया गया. दो प्राथमिकी दर्ज करते हुए आठ हजार पत्थर खनिज जब्त किया गया. इसके अलावे कुल छह वाहनों से 1.50 लाख का दंड वसूला गया. डीएमओ ने बताया कि जब्त किये गये 12 लाख घन फीट अवैध बालू का ई ऑक्शन कर लिया गया है, जिसमें 2.30 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है. इसके अलावे चांडिल क्षेत्र में एक अवैध पत्थर खदान, छह अवैध क्रशर व तीन इट भट्टा इकाइ पर कार्रवाई किया गया है. बैठक में डीसी ने जिले में अवैध खनन, उत्खनन, भंडारण व खनिज परिवहन की गतिविधि पर पूर्णतः रोक लगाने के लिए कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिये.

‘हेलमेट नहीं, तो पेट्रोल नहीं’ अभियान को सख्ती से लागू करें : डीसी

जिला समाहरणालय में डीसी नितिश कुमार सिंह ने सड़क सुरक्षा समिति के साथ बैठक की. जिला परिवहन पदाधिकारी गिरिजा शंकर महतो ने बताया कि दिसंबर में जिले में 22 सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं. इसमें 14 लोगों की मौत तथा 8 लोग घायल हुए हैं. जिले में 18 ब्लैक स्पॉट चिह्नित किये गये हैं. इसमें सुधारात्मक कार्यवाही प्रगति पर है. वाहन जांच अभियान में 2299050 रुपये जुर्माना वसूला गया. डीसी ने एनएच-32 एवं एनएच-33 सहित सभी राष्ट्रीय एवं प्रमुख सड़कों पर यातायात सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए रिफ्लेक्टर, साइन बोर्ड, हाइमास्ट लाइट एवं सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश दिया. सभी थाना प्रभारियों को अपने-अपने क्षेत्राधिकार में नियमित वाहन जांच अभियान चलाने का निर्देश दिया.

संयुक्त दल गठित कर करें कार्रवाई : एसपी

बैठक में पुलिस अधीक्षक मुकेश लुणायत ने अवैध खनन व खनिज परिवहन से संबंधित किसी भी सूचना पर संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी, अंचलाधिकारी व थाना प्रभारी द्वारा संयुक्त कार्रवाई दल गठित कर त्वरित व गोपनीय छापेमारी करने के निर्देश दिये. जब्त वाहनों, मशीनरी व संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर मामलों का न्यायालय में शीघ्र प्रस्तुतिकरण सुनिश्चित किया जाए.