जनहित मुद्दों पर मीडिया संवाद में उपायुक्त ने साझा की हाइवे मरम्मत की कार्ययोजना

साहिबगंज

डीसी दीपक कुमार दुबे ने पत्रकारों के साथ अनौपचारिक संवाद के दौरान जिले में संचालित विभिन्न विकास योजनाओं, सड़क निर्माण, जल निकासी, स्वास्थ्य व्यवस्था, पर्यटन विकास एवं जनसुविधाओं से जुड़े मुद्दों पर विस्तारपूर्वक जानकारी दी. पत्रकारों द्वारा उठाये गये जनहित से जुड़े विभिन्न सवालों का डीसी ने तथ्यात्मक एवं सकारात्मक जवाब देते हुए प्रशासन की कार्ययोजना साझा की. डीसी ने बताया कि हाल ही में क्षेत्र भ्रमण के दौरान साक्षरता मोड़ से मदनशाही होते हुए सकरीगली जाने वाले मार्ग की जर्जर स्थिति व जलजमाव की समस्या संज्ञान में आयी थी. 13 अप्रैल को आयोजित दिशा समिति की बैठक में सड़क को डीएमएफटी अथवा अन्य जिलास्तरीय फंड से दुरुस्त कराने का प्रस्ताव पारित किया गया. आरइओ द्वारा करीब 3.8 किलोमीटर सड़क व ड्रेन निर्माण के लिए लगभग नौ करोड़ रुपये का प्राकलन तैयार किया गया है. प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के बाद इस सप्ताह टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी जायेगी. एनएच से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया भी जारी है. उन्होंने विस्थापित क्षेत्र स्थित आरएनआर कॉलोनी में जलजमाव की समस्या के समाधान हेतु विशेष ड्रेनेज योजना तैयार किए जाने की जानकारी दी. कहा कि गंगा तट एवं लो-लाइंग क्षेत्र होने के कारण जल निकासी प्रभावित होती है. इसे ध्यान में रखते हुए ‘एल’ आकार की नाली निर्माण की योजना बनायी जा रही है, जिससे पानी की निकासी सुचारू रूप से हो सके. शहर में पर्यटन व मनोरंजन सुविधाओं के विकास को लेकर उपायुक्त ने कहा कि गंगा विहार पार्क का जल्द निरीक्षण कर वहां बैठने की व्यवस्था व अन्य जनसुविधाओं के विकास की कार्ययोजना तैयार की जायेगी. इसके अलावा ‘वेस्ट टू वंडर’ पार्क में सौंदर्यीकरण एवं जनसुविधाओं के विस्तार पर भी विचार किया जा रहा है. डीसी ने आगामी मानसून को देखते हुए बड़े स्तर पर वृक्षारोपण अभियान एवं वन महोत्सव आयोजित करने की बात कही.उन्होंने कहा कि वन विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर ऐसे स्थलों का चयन किया जाएगा, जहां पौधारोपण सफलतापूर्वक हो सके तथा इसमें जनभागीदारी सुनिश्चित की जाएगी.गंगा घाटों के सौंदर्यीकरण को लेकर उपायुक्त ने कहा कि घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने, बैरिकेडिंग, चेन लगाने एवं अतिरिक्त हाइमास्ट लाइट लगाने की योजना पर विचार किया जा रहा है, ताकि दुर्घटनाओं की रोकथाम के साथ पर्यटन को भी बढ़ावा मिल सके. मल्टी-मोडल टर्मिनल (पोर्ट) परियोजना की जानकारी देते हुए उपायुक्त ने बताया कि डेडिकेटेड फीडर रेल लाइन एवं भूमि अधिग्रहण से संबंधित कार्यों को आगामी तीन महीनों में पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. स्वास्थ्य व्यवस्था पर चर्चा करते हुए उपायुक्त ने कहा कि अस्पतालों का लगातार औचक निरीक्षण किया जा रहा है. डॉक्टरों एवं स्वास्थ्यकर्मियों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए बायोमीट्रिक उपस्थिति प्रणाली को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए