गैस संकट पर प्रशासन सख्त, होम डिलीवरी शुरू

साहिबगंज (फाइल फोटो)
जयप्रकाश नगर गैस गोदाम में सीओ की देखरेख में बंटा एलपीजी सिलिंडर
‘पहले आओ, पहले पाओ’ नियम लागू, अव्यवस्था पर सख्ती साहिबगंज. साहिबगंज में रसोई गैस सिलिंडर को लेकर पिछले कई दिनों से मची अफरातफरी के बीच प्रशासन ने आखिरकार सख्त कदम उठाते हुए वितरण व्यवस्था को अपने नियंत्रण में ले लिया है. शनिवार को सदर प्रखंड के अंचलाधिकारी बासुकीनाथ टुडू और जिरवाबाड़ी थाना प्रभारी शशि सिंह की देखरेख में जयप्रकाश नगर स्थित स्वास्तिक गैस एजेंसी के गोदाम में गैस सिलिंडर का वितरण लाइन लगवाकर कराया गया. हालांकि दो दिन पहले एसडीओ द्वारा होम डिलिवरी का निर्देश दिया गया था, लेकिन चार दिन के बैकलॉग के कारण उपभोक्ताओं को लाइन में लगकर ही सिलिंडर लेना पड़ा. दरअसल, शहर में गैस संकट के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था. सुबह 4 बजे से ही लोग गोदामों के बाहर कतार में लग जा रहे थे, फिर भी कई उपभोक्ताओं को घंटों इंतजार के बाद खाली हाथ लौटना पड़ रहा था. तालबन्ना स्थित मां समुद्रा गैस एजेंसी में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिली, जहां सीमित आपूर्ति के कारण सभी को सिलिंडर नहीं मिल सका. स्थिति बिगड़ने के बाद एसडीओ अमर जॉन आइन्द ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो दंडाधिकारियों की नियुक्ति की है, जो पुलिस बल के साथ गैस गोदामों पर निगरानी रखेंगे. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि घरेलू गैस की आपूर्ति अब उपभोक्ताओं के घर तक सुनिश्चित की जायेगी. इसके लिए डोर-स्टेप डिलिवरी व्यवस्था को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया गया है. बैठक में डीएसओ झुन्नू मिश्रा ने बताया कि पहले करीब 3100 उपभोक्ता वेटिंग में थे, जो अब घटकर लगभग 2100 रह गए हैं. बावजूद इसके, स्थिति पूरी तरह सामान्य नहीं हो पायी है. बैकलॉग को अविलंब खत्म करें एजेंसी संचालक : एसडीओ साहिबगंज. गैस आपूर्ति को लेकर मिल रही लगातार शिकायतों के बाद डीसी हेमंत सती के निर्देश पर सदर अंचलाधिकारी बास्कीनाथ टूडू ने शनिवार को स्वास्तिक गैस एजेंसी का औचक निरीक्षण किया. जांच में 28 मार्च से 4 अप्रैल तक की कई गैस बुकिंग लंबित पायी गयी, जिनकी अब तक डिलिवरी नहीं हुई है. एजेंसी प्रबंधन ने आपूर्ति में देरी को लेकर असमर्थता जतायी, जिससे उपभोक्ताओं की परेशानी बढ़ गयी है. इस पर एसडीओ अमरजान आइन्द ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि गैस वितरण अब केवल पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ही होगा. अवैध आपूर्ति पर कार्रवाई की चेतावनी दी गयी.
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