पीएम मोदी छह अप्रैल को साहेबगंज में, मल्टीमॉडल टर्मिनल व गंगापुल का करेंगे शिलान्यास

साहेबगंज में मल्टी मॉडल टर्मिनल (बंदरगाह) बनेगा. करीब 280 करोड़ रुपये की लागत से इसका निर्माण कराया जायेगा. इसका काम एल एंड टी को दिया गया है. इस तरह जलमार्ग की भी शुरुआत करायी जायेगी. साहेबगंज से वाराणसी तक जलमार्ग शुरू करने की दिशा में यह प्रयास है. फरक्का से वाराणसी के बीच जलमार्ग शुरू कराया जायेगा. इसके लिए तेजी से काम किया जा रहा है.

केंद्रीय सड़क, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने पहले ही इसकी घोषणा की थी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस परियोजना के शिलान्यास की तैयारी करायी जा रही है. प्रधानमंत्री छह अप्रैल को यहां साहेबगंज में गंगा ब्रिज की योजना का शिलान्यास करेंगे. इस परियोजना के साथ ही बंदरगाह का भी शिलान्यास कराया जायेगा.

गंगा ब्रिज का काम सोना चेक कंपनी लिमिटेड को दिया गया है. करीब 2000 करोड़ की लागत से पुल व एप्रोच रोड का निर्माण कराया जायेगा. इन दोनों योजनाओं के शिलान्यास के साथ ही गोविंदपुर-साहेबगंज सड़क का भी उदघाटन प्रधानमंत्री करेंगे. इस सड़क का निर्माण करा लिया गया है. वर्ष 2011 की इस योजना को करीब 1300 करोड़ रुपये में पूरा किया गया है. 311 किमी लंबी यह परियोजना एडीबी संपोषित है. इसके साथ ही सखी मंडल की महिलाओं को एक लाख स्मार्ट फोन भी प्रधानमंत्री के हाथों वितरित करवाने की तैयारी करायी गयी है. सोलर ऊर्जा से संबंधित योजनाओं के शिलान्यास व उदघाटन की भी तैयारी की गयी है.

पीएम के कार्यक्रम के लिए साहेबगंज में अधिकारी प्रतिनियुक्त

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साहेबगंज भ्रमण के कार्यक्रमों के दौरान विधि-व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गयी है. विधि-व्यवस्था, प्रशासनिक कार्य व निर्धारित कार्यक्रम के लिए वरीय पदाधिकारी के रूप में संताल परगना प्रमंडल के आयुक्त को नियुक्त किया गया है. प्रशिक्षु आइएएस सह देवघर के सहायक समाहर्ता एवं सहायक दंडाधिकारी आदित्य रंजन को भ्रमण कार्यक्रम तक के लिए साहेबगंज जिला में प्रतिनियुक्त किया गया है. मधुपुर में पथ अवर प्रमंडल के अवर प्रमंडल पदाधिकारी जयकांत राम को साहेबगंज में विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया है. इसके अलावा राज्य प्रशासनिक सेवा के विभिन्न कोटि के छह अन्य पदाधिकारियों की भी प्रतिनियुक्ति साहेबगंज की गयी है. कार्मिक विभाग ने संबंधित आदेश जारी कर दिया है.