महिला आरक्षण बिल पर सीएम हेमंत सोरेन बोले- मैं उनके अधिकारों के साथ, केंद्र सरकार पर उठाया बड़ा सवाल

सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि हमारे राज्य में त्रिस्तरीय व्यवस्था है, जिसमें हमने महिलाओं को 50% आरक्षण दिया है, लेकिन इससे अधिक महिलाएं चुनकर आती हैं. विधानसभा में भी झारखंड देश का तीसरा-चौथा राज्य है, जिसमें महिलाओं की सर्वाधिक भागीदारी है

रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली में हैं. वहां महिला आरक्षण पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान श्री सोरेन ने कहा : मैं हमेशा महिलाओं के अधिकार के पक्ष में खड़ा रहता हूं. बिल आते ही दुनियाभर में चर्चा का विषय बना हुआ है. खासकर अपने नाम को लेकर, जबकि यह तो ‘महिला आरक्षण बिल’ है. सीएम ने कहा : आज महिलाएं समान भागीदार के रूप में खड़ी हो रही हैं. स्वाभाविक रूप से उन्हें अधिकार देने का दायित्व सरकार का है. मैं तो पक्ष में हूं कि महिलाओं को अधिकार मिले.

श्री सोरेन ने कहा कि हमारे राज्य में त्रिस्तरीय व्यवस्था है, जिसमें हमने महिलाओं को 50% आरक्षण दिया है, लेकिन इससे अधिक महिलाएं चुनकर आती हैं. विधानसभा में भी झारखंड देश का तीसरा-चौथा राज्य है, जिसमें महिलाओं की सर्वाधिक भागीदारी है. राज्य सरकारें अपने स्तर पर काम कर रही हैं. देश स्तर में भी कुछ ऐसा होना चाहिए, जिसमें महिलाओं के लिए स्पष्टता से चीजें आनी चाहिए. ऐसी कोई चीज न लायें, जिसमें हिडेन एजेंडा है.

जब लोकसभा चुनाव नजदीक है, तब यह बिल लाया गया है. राज्य सरकार जब जनता को अधिकार देती है, तो कुछ लोग इसे रेवड़ियां बांटना कहते हैं. अब केंद्र सरकार के इस कदम को क्या कहा जाये? सीएम ने कहा कि महिलाओं के मुद्दे पर सभी लोगों को साथ लेकर एक समग्र विचार के साथ आगे बढ़ाना होगा, तभी यह सार्थक होगा. सीएम ने कहा कि आजादी के बाद से देश में कई कानून बने, कई नियम बने. मैं आदिवासी समुदाय से आता हूं.

एसटी-एससी रिजर्वेशन की बात संविधान में है. आज आदिवासी दलित किन जगहों पर हैं, ये भी एक चर्चा का विषय होना चाहिए. दिल्ली दौरे को लेकर सीएम ने कहा कि यह दौरा कुछ निजी भी है और कुछ आधिकारिक भी.

इडी के समन पर विधि विशेषज्ञों से हेमंत ले रहे राय

सीएम गुरुवार को सबसे पहले पिता शिबू सोरेन के आवास पहुंचे और उनकी तबीयत के बारे में जानकारी ली. साथ ही डॉक्टरों से भी बातचीत की. बताया गया कि सीएम दिल्ली में कुछ विधि विशेषज्ञों से भी राय ले रहे हैं. इडी ने चौथा समन भेज कर उन्हें 23 सितंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है. सीएम ने इडी के समन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. सुप्रीम कोर्ट द्वारा 18 सितंबर को हुई सुनवाई में उन्हें हाइकोर्ट जाने की सलाह दी. इसी दौरान इडी की ओर से उन्हें चौथा समन भेज दिया गया. सीएम इस मुद्दे पर विधि विशेषज्ञों से मिल रहे हैं.