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महिला आरक्षण विधेयक पर बीजेपी ने जताया पीएम मोदी के प्रति आभार, कहा- नारी शक्ति को मिलेगा अधिकार

Updated at : 20 Sep 2023 12:20 PM (IST)
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महिला आरक्षण विधेयक पर बीजेपी ने जताया पीएम मोदी के प्रति आभार, कहा- नारी शक्ति को मिलेगा अधिकार

पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के माध्यम से नारी सशक्तीकरण के लिए एक और कदम उठाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार जताया है.

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केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पेश किये जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि यह एक ऐसा निर्णय है, जिससे हमारी नारी शक्ति को सही मायने में उनका अधिकार मिलेगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में सही कहा कि महिलाओं को अधिकार देने, उन्हें शक्ति देने जैसे पवित्र कामों के लिए शायद ईश्वर ने मुझे चुना है. नारी शक्ति वंदन अधिनियम के अंतर्गत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 फीसदी सीटों पर आरक्षण का प्रावधान है. इसी 33 फीसदी में से एक-तिहाई सीटें अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित की जानी है. श्री मुंडा ने कहा कि झारखंड विधानसभा में 81 सीटों में 27 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जायेगी. मौजूदा समय में लोकसभा में कुल सदस्य संख्या 543 है. इस वक्त महिला सांसदों की संख्या 82 है. विधेयक पास होने के बाद लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या बढ़कर 181 हो जायेगी.

सम्मान और सुरक्षा के साथ जीने का अधिकार देने का कार्य किया: रघुवर

भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के माध्यम से नारी सशक्तीकरण के लिए एक और कदम उठाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार जताया है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने 2014 के बाद से ही नारी सशक्तीकरण के लिए कई बड़े कदम उठाये हैं, जिसने नारी को सम्मान और सुरक्षा के साथ जीने का अधिकार देने का कार्य किया गया है. महिलाओं को प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्जवला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, सुकन्या समृद्धि योजना शुरू की गयी.

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महिलाओं की सशक्त भागीदारी से मजबूत होगा लोकतंत्र : संजय सेठ

सांसद संजय सेठ ने प्रधानमंत्री के प्रति आभार जताया है. उन्होंने कहा कि जिस भारत में महिलाओं को दुर्गा, सरस्वती और लक्ष्मी के रूप में पूजा जा रहा है. अब उस भारतीय लोकतंत्र की व्यवस्था में महिलाएं सशक्त भागीदारी निभायेंगी. श्री सेठ ने पीएम के फैसले का दूरदर्शितापूर्ण बताया.

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