निजी वाहन में नेम प्लेट लगाने वालों के खिलाफ जारी रहेगी कार्रवाई, झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार को दिया निर्देश

झारखंड हाईकोर्ट ने कहा है कि नियमावली के अनुरूप कार्रवाई हो. समय-समय पर नियमावली का प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिए, ताकि लोग जागरूक हो सकें. खंडपीठ ने राज्य सरकार को उक्त निर्देश देते हुए जनहित याचिका को निष्पादित कर दिया

झारखंड हाइकोर्ट ने सरकारी तथा निजी वाहनों में बिना अधिकार के नेम प्लेट व बोर्ड लगाने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र व जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दाैरान राज्य सरकार का पक्ष सुना. शपथ पत्र का अवलोकन किया. खंडपीठ ने राज्य सरकार के जवाब पर संतोष प्रकट करते हुए कहा कि बिना अधिकार के सरकारी या निजी वाहन में नेम प्लेट लगानेवालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहनी चाहिए.