म्यूटेशन लटकानेवाले सीओ पर करें कार्रवाई, जमीन की अवैध बिक्री रोकें : चंपाई

विशेष संवाददाता (रांची).

मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने बुधवार को लगातार दूसरे दिन प्रोजेक्ट भवन में विभागों की समीक्षा की. उन्होंने कई योजनाओं में धीमी प्रगति को लेकर अफसरों को फटकार लगायी और सख्त हिदायत भी दी. मुख्यमंत्री की सबसे अधिक नाराजगी अंचल कार्यालयों के क्रियाकलाप को लेकर थी. मुख्यमंत्री ने म्यूटेशन (दाखिल-खारिज) के लंबित मामलों पर भी कड़ा रुख अपनाते हुए कहा : अंचल ऑफिस में म्यूटेशन के कई मामले बिना किसी ऑब्जेक्शन के काफी समय तक लंबित रहते हैं. न तो मामलों का निष्पादन होता है और न ही उन्हें रिजेक्ट किया जाता है, इसकी जांच हो. जहां भी 90 दिन से अधिक म्यूटेशन के मामले लंबित हैं, वहां संबंधित सीओ को शोकॉज जारी करें. कार्रवाई का प्रस्ताव सरकार को भेजें. सीएम ने कहा कि हजारीबाग, रांची, गिरिडीह और पलामू के कई अंचलों में म्यूटेशन के मामलों के निष्पादन की प्रक्रिया काफी खराब है. ऐसे में इन जिलों के खराब परफॉर्म करनेवाले अंचलों को चिह्नित कर वहां के अंचल अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का प्रस्ताव भेजें. उन्होंने कहा कि म्यूटेशन तय समय सीमा के अंदर हो, इसे सुनिश्चित करें. म्यूटेशन के मामले बिना किसी वजह से लंबित नहीं रहना चाहिए. मुख्यमंत्री गुरुवार को भी कई विभागों की समीक्षा करेंगे.

जमीन की गलत खरीद-बिक्री पर दोषी के खिलाफ कार्रवाई हो :

सीएम ने अधिकारियों से कहा कि राज्य के कई इलाकों में जमीन की गलत तरीके से खरीद-बिक्री के मामले सामने आ रहे हैं. इस पर हर हाल में रोक लगायें. इसमें जो भी दोषी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाये. उन्होंने कहा कि सभी डीसी अपने जिलों के अंतर्गत आनेवाले अंचल कार्यालयों का नियमित निरीक्षण करें और वहां जमीन की दाखिल खारिज के मामलों की समीक्षा करें. जमीन से संबंधित दस्तावेजों का भी वेरिफिकेशन करें.

मुख्यमंत्री रोजगार योजना की धीमी गति पर जतायी नाराजगी :

सीएम ने ‘मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना’ की धीमी कार्य प्रगति पर नाराजगी जतायी. उन्होंने अधिकारियों से पूछा कि आखिर क्यों ‘मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना’ के अंतर्गत कम आवेदन आ रहे हैं? कहां कमी रह गयी है? इसकी समीक्षा करें. ‘मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना’ बेरोजगार लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने की एक महत्वाकांक्षी योजना है. जो आवेदन आते हैं, उनका शीघ्र निस्तारण करें. विभाग में आवेदन लंबित नहीं रहना चाहिए. किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नही की जायेगी. उन्होंने कहा कि विभाग साइकिल वितरण योजना में तेजी लाये. साइकिल वितरण के निर्धारित लक्ष्य को ससमय पूरा करना सुनिश्चित करें. उन्होंने मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के विस्तार के लिए कार्य में तेजी जाने का निर्देश दिया. बैठक में मंत्री बादल, बन्ना गुप्ता, मुख्य सचिव एल खियांग्ते, सीएम के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, सचिव अरवा राजकमल समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे.

पौधरोपण की जांच करें उपायुक्त :

मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा कि हर वर्ष लाखों की संख्या में पौधरोपण किया जाता है, लेकिन लक्ष्य के मुताबिक वनों का विस्तार नहीं हो पा रहा है. उन्होंने सभी जिलों के उपायुक्तों को निर्देश दिया कि वे अपने स्तर से किये गये पौधरोपण की स्थिति की जांच करें. इन्हें हर हाल में संरक्षित किया जाना चाहिए. मुख्यमंत्री ने कहा कि पौधरोपण सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है. इस पर राज्य सरकार काफी खर्च भी करती है. पौधरोपण पर्यावरण संतुलन के लिए भी काफी अहम कड़ी है. अत: लक्ष्य के अनुरूप पौधरोपण के लक्ष्य को प्राप्त करें.