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विधानसभा को समय पर जवाब उपलब्ध करायें पदाधिकारी, विधेयक समय पर आये : स्पीकर

Updated at : 21 Feb 2024 5:14 AM (IST)
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Jharkhand Assembly

झारखंड विधानसभा (फाइल फोटो)

स्पीकर ने कहा कि इस बजट सत्र में विधेयक के लिए दो मार्च का कार्यदिवस निर्धारित है. निर्धारित समय से तीन दिन पूर्व जिन विधेयकों को सभा पटल पर रखा जाना है.

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रांची : विधानसभा अध्यक्ष रवींद्र नाथ महतो ने आगामी बजट सत्र को लेकर आला अधिकारियों के साथ बैठक की. स्पीकर ने अधिकारियों को बजट सत्र को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये. स्पीकर ने अधिकारियों से कहा कि सदन की कार्यवाही का सदुपयोग होना चाहिए. विधायकों द्वारा जनहित के सवाल पूछे जाते हैं. विभागों से सवालों का जवाब समय पर मिले. स्पीकर ने लंबित प्रश्न, ध्यानाकर्षण, निवेदन, शून्य काल, सरकारी आश्वासन और अनागत प्रश्नों का जवाब उपलब्ध कराने से संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये.स्पीकर ने कहा कि शून्यकाल के कुल 1935 में से 1255 उत्तर अप्राप्त हैं. विधायक विशेष परिस्थिति में शून्यकाल के प्रश्न डालते हैं. कार्य दिवस में 25 शून्यकाल के प्रश्न स्वीकृत होते हैं. स्पीकर ने कहा कि प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलने से एटीआर में इसका उल्लेख नहीं हो पाता है. उन्होंने कहा कि विधानसभा इसलिए आहूत होती है कि लोगों की समस्या का निराकरण हो सके. स्पीकर ने कहा कि इस बजट सत्र में विधेयक के लिए दो मार्च का कार्यदिवस निर्धारित है. निर्धारित समय से तीन दिन पूर्व जिन विधेयकों को सभा पटल पर रखा जाना है, अथवा किसी प्रकार का विधेयक में संशोधन होना है, तो उसकी प्रतियां विधानसभा को उपलब्ध करायी जाये. स्पीकर ने अधिकारियों को विधानसभा की सुरक्षा और पुलिस बल को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये. सत्र के दौरान चिकित्सा व्यवस्था की भी जानकारी ली. बैठक में मुख्य सचिव एल खियांग्ते, डीजीपी अजय कुमार सिंह, प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह, सचिव सुनील कुमार, मुकेश कुमार, प्रशांत कुमार, रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा, ग्रामीण एसपी मनीष टोप्पो सहित कई अधिकारी शामिल हुए.

बसंत सोरेन ने विभागीय सचिवों से ली जानकारी

पथ, भवन व जल संसाधन मंत्री बसंत सोरेन ने विभागीय सचिवों के साथ बैठक की. श्री सोरेन ने पथ निर्माण सचिव सुनील कुमार व भवन निर्माण सचिव मनीष रंजन से राज्य में संचालित योजनाओं के बारे में पूछा. योजनाओं की स्थिति व प्रगति की जानकारी ली. उन्होंने योजनाओं के त्वरित निष्पादन व गुणवत्तापूर्ण कार्यान्वयन को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये.

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