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Jharkhand News: झारखंड के सरकारी विभागों में साढ़े 3 लाख पद खाली, जानें किस विभाग में कितने

राज्य के सरकारी विभागों में विभिन्न वर्गों के लिए स्वीकृत नियमित पदों में से 3.50 लाख पद खाली हैं. सबसे ज्यादा पद शिक्षा के क्षेत्र में खाली हैं. जबकि गृह विभाग रिक्तियों के मामले में दूसरे नंबर पर है.

By Prabhat Khabar Print Desk
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झारखंड के सरकारी विभागों में साढ़े 3 लाख पद खाली
झारखंड के सरकारी विभागों में साढ़े 3 लाख पद खाली
प्रभात खबर

Vacant Post In Jharkhand Govt Job रांची : झारखंड के सरकारी विभागों कर्मचारियों की भारी कमी है. राज्य के सभी सरकारी विभागों में स्वीकृत नियमित पदों में से 3.50 लाख पद खाली हैं. इनमें सबसे ज्यादा पद शिक्षा विभाग में खाली है. सरकारी आंकड़ों के अनुसार, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों सहित अन्य कर्मचारियों के खाली पड़े पद सरकार के कुल खाली पदों का 60.97 प्रतिशत है.

प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में खाली पड़े इन पदों के मद्देनजर राज्य में प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा के स्तर का आकलन किया जा सकता है. विधि व्यवस्था को नियंत्रित करनेवाला गृह विभाग रिक्तियों के मामले में दूसरे नंबर पर है.

वेतन भत्ते पर सालाना 16000 करोड़ खर्च :

राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में विभिन्न स्तर के कुल 5,33,737 पद स्वीकृत हैं. इन स्वीकृत पदों के मुकाबले 1,83,016 पदों पर ही लोग कार्यरत हैं. शेष 3,50,721 पद रिक्त हैं. सरकार में नियमित पदों पर कार्यरत कर्मचारियों के वेतन भत्ते पर सालाना करीब 16000 करोड़ रुपये का खर्च है.

नियुक्तियों के बाद प्रोन्नति आदि के लिए सरकार के स्वीकृत पदों के मुकाबले 25 प्रतिशत तक पदों को खाली रखने की जरूरत बतायी जाती है. क्योंकि सभी पदों को एक साथ भरने पर प्रोन्नति के लिए जगह नहीं बचेगी. इस बात के मद्देनजर सरकार अब भी 1.50 लाख पदों को भर सकती है. हालांकि इन पदों को भरने पर नव नियुक्त कर्मचारियों के वेतन भत्ते पर अतिरिक्त 10 हजार करोड़ रुपये से अधिक खर्च करने की जरूरत होगी.

गृह विभाग में 76 हजार लोग ही कार्यरत :

सरकार के कुल रिक्त पदों में से सबसे ज्यादा पद शिक्षा के क्षेत्र में ही हैं. प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों सहित अन्य सभी प्रकार के कुल 2,64,547 पद स्वीकृत हैं. इन स्वीकृत पदों के मुकाबले सिर्फ 50,703 कर्मचारी ही कार्यरत हैं. यानी कुल रिक्त पदों में से 60.97 प्रतिशत पद शिक्षा के क्षेत्र में ही रिक्त पड़े हुए हैं.

सरकारी आंकड़ों के अनुसार प्राथमिक शिक्षा और साक्षरता के क्षेत्र में कुल स्वीकृत 1,81,834 पदों के मुकाबले 41,718 कर्मचारी ही कार्यरत हैं. यानी 1,40,116 पद रिक्त हैं, जो कुल रिक्तियों का 39.95 प्रतिशत है. माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में स्वीकृत 82,841 पदों के मुकाबले 9021 पद ही कार्यरत हैं. यानी 73,820 पद रिक्त हैं,जो कुल रिक्त पदों का 21.04 प्रतिशत है. रिक्तियों के मामले में दूसरा स्थान गृह विभाग का है. गृह विभाग के कुल स्वीकृत 1.39 लाख पदों के मुकाबले 76 हजार लोग ही कार्यरत हैं. शेष 63 हजार पद रिक्त हैं. यह कुल रिक्तियों का 18.12 प्रतिशत है.

विभागों में रिक्त पदों का ब्योरा

विभाग पद कार्यरत रिक्त

कृषि 5316 1355 3961

पशुपालन 3274 1621 1653

सहकारिता 3801 674 3127

फिशरी 441 153 288

डेयरी 283 93 190

भवन निर्माण 1749 497 1252

मंत्रिमंडल सचिवालय 431 269 162

मंत्रिमंडल निर्वाचन 134 106 28

मंत्रिमंडल निगरानी 595 389 206

नागर विमानन 19 10 09

राज्यपाल सचिवालय 149 119 30

ऊर्जा 138 138 00

उत्पाद 1225 351 874

वित्त 1102 279 823

सांस्थिक वित्त 31 05 26

राष्ट्रीय बचत 119 20 99

वाणिज्यकर 1165 462 703

खाद्य आपूर्ति 1238 331 907

विभाग पद कार्यरत रिक्त

वन पर्यावरण 7545 3595 3950

स्वास्थ्य 22658 8346 14312

उच्च शिक्षा 67 38 29

गृह 139734 76162 63572

उद्योग 2034 390 1644

पीआरडी 255 115 140

श्रम नियोजन 4711 1002 3709

विधि 7276 5890 1386

हाइकोर्ट 1823 892 931

खान भूतत्व 827 300 527

संसदीय कार्य 23 22 01

विधानसभा 1021 936 85

कार्मिक 532 295 237

तकनीकी शिक्षा 1292 477 815

माध्यमिक शिक्षा 82841 9021 73820

प्राथमिक शिक्षा 181706 41682 140024

स्कूली शिक्षा 128 36 92

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झारखंड में कर्मचारियों...

विभागों में रिक्त पदों का ब्योरा

विभाग पद कार्यरत रिक्त

राजभाषा 556 214 342

जेपीएससी 64 45 19

योजना विकास 933 275 658

पेयजल 3351 2061 1290

स्टांप व निबंधन 211 180 31

आपदा प्रबंधन 161 78 83

भू-राजस्व 11078 6738 4340

पथ निर्माण 3601 1654 1947

ग्रामी‌ण विकास 6419 2940 3209

सूचना प्रावैधिकी 44 13 31

पर्यटन 153 28 125

परिवहन 237 137 100

नगर विकास 75 51 24

आवास 08 07 01

जल संसाधन 10832 4032 6800

लघु सिंचाई 2176 900 1276

कल्याण 4914 1849 3965

कला संस्कृति 712 171 541

आरइओ 3647 1777 1870

पंचायती राज 5934 1958 3076

समाज कल्याण 3847 1836 2011

Posted By: Sameer Oraon

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