Reservation In Jharkhand : आरक्षण सीमा को बढ़ायेगी झारखंड सरकार, पढ़ें शिक्षा और नौकरी को लेकर क्या है सीएम हेमंत का मास्टर प्लान

Jharkhand News, Ranchi News, jharkhand reservation news : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (CM Hemant soren) ने कहा है कि सरकार ने आरक्षण की सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया है. इससे पूर्व भी कई राज्यों ने आरक्षण सीमा बढ़ायी है, लेकिन उस पर अदालतों से रोक लगी है. मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने कई राज्यों से इस संंबंध में जानकारी मांगी है. झारखंड सरकार ने तय किया है कि आरक्षण सीमा बढ़ाने के प्रस्ताव के संबंध में सुप्रीम कोर्ट को जानकारी देंगे. श्री सोरेन शुक्रवार को सदन में मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग सहित कई विभागों की अनुदान मांग पर चर्चा के बाद सरकार की ओर से जवाब दे रहे थे.

चर्चा के बाद मुख्यमंत्री के जवाब का विपक्ष ने बहिष्कार किया. चर्चा के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग की 52.85 करोड़ की अनुदान मांग ध्वनि मत से पारित हो गयी.

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार पिछली सरकार की करतूतों से ही परेशान है. इसे सुधारने में लगी है. पूर्व की सरकार ने कृषि सुधार के नाम पर लोगों को इजरायल घुमाया. औद्योगिक विकास के नाम पर जमीन की लूट करायी. हाथी उड़ाया. डोभा खुदवाने के नाम पर बड़ा घोटाला हुआ. 15 फीसदी डोभा का उपयोग भी नहीं हो रहा है. कहीं-कहीं टांड़ में डोभा खोद दिया गया. टाइम्स स्क्वॉयर के नाम पर मोरहाबादी मैदान को बर्बाद कर दिया.

राजधानी में 160 गाड़ियों के लिए 40 करोड़ की अंडरग्राउंड पार्किंग बनानी थी, लेकिन स्थिति को बद से बदतर कर दिया. ओरिएंट क्राफ्ट की दी गयी जमीन सरकार जल्द वापस लेगी. भूमि बंदरबांट की समीक्षा होगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली बिल माफी की भी सरकार समीक्षा कर रही है. सरकार हर जन प्रतिनिधि की भावना के साथ है. विभागीय स्तर पर समीक्षा के बाद इस पर निर्णय होगा. विभाग से विस्तृत रिपोर्ट मांगी गयी है.

आंगनबाड़ी केंद्रों में हफ्ते में तीन दिन मिलेगा अंडा

सरकार कुपोषण दूर करने का भी प्रयास कर रही है. आंगनबाड़ी केंद्रों में सप्ताह में तीन दिन अंडा दिया जायेगा. स्कूलों में भी अंडा देने का प्रावधान किया जा रहा है. सरकार 450 स्कूलों को आदर्श बनायेगी. सरकार सबको सरकारी नौकरी नहीं दे सकती है. इसी कारण सरकार ने रोजगार के लिए 50 हजार से 25 लाख तक ऋण देने का निर्णय लिया है.

सदन में बोले सीएम

• पिछली सरकार की करतूतों से हैं परेशान

• डोभा खुदवाने के नाम पर बड़ा घोटाला हुआ, 15% डोभा का उपयोग ही नहीं

• टाइम्स स्क्वॉयर के नाम पर मोरहाबादी मैदान को बर्बाद कर दिया

बोकारो स्टील में 1500 प्रशिक्षित विस्थापितों को नौकरी

रांची. बोकारो इस्पात संयंत्र में 15 सौ विस्थापितों का चयन कर अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग दी जा रही है़ इन्हें प्रशिक्षित कर संयंत्र में नौकरी दी जायेगी़ शुक्रवार को श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने बताया कि अब तक 498 को प्रशिक्षण दिया जा चुका है़ इन्हें बहाल किया जायेगा. विरोधी दल के मुख्य सचेतक विरंची नारायण ने सवाल किया था कि बोकारो में बड़े पैमाने पर ठेका मजदूरों से काम लिया जा रहा है़

प्रखंड स्तर पर शिविर लगा कर होगा ऑनलाइन म्यूटेशन : मंत्री जोबा मांझी ने कहा है कि ऑल लाइन म्यूटेशन में गड़बड़ी को ठीक करने, म्यूटेशन करने व रसीद निर्गत करने के लिए सरकार प्रखंड स्तर पर शिविर लगायेगी़ इस संबंध में विभाग को निर्देश दिया गया है़ सरकार प्रक्रिया सरल बना रही है़ मंत्री ने कहा कि इससे संबंधित दूसरे प्रश्न आये है़ं भाजपा विधायक किशुन कुमार दास ने मामला उठाया था कि लोगों को म्यूटेशन व रसीद लेने में परेशानी हो रही है़ रैयतों का खतियान अपलोड नहीं होने से रसीद नहीं दिया जा रहा है़

Posted By : Sameer Oraon