रांची नगर निगम के मेयर का पद ST की जगह SC के लिए हुआ आरक्षित, केंद्रीय सरना समिति ने जताया विरोध

रांची नगर निगम के मेयर (महापौर) पद को अनुसूचित जनजाति (एसटी) से हटाकर अनुसूचित जाति (एससी) के लिए आरक्षित किए जाने का विरोध किया गया है. केंद्रीय सरना समिति व अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद ने इसका विरोध जताया और कहा कि ये आदिवासी विरोधी कार्य है. इसका पूरजोर विरोध किया जाएगा.

Municipal Elections: केंद्रीय सरना समिति के रांची के कचहरी स्थित केन्द्रीय कार्यालय में गुरुवार को आपातकालीन बैठक की गयी. इसकी अध्यक्षता केंद्रीय सरना समिति के केंद्रीय अध्यक्ष फूलचंद तिर्की ने की. इस बैठक में रांची नगर निगम के मेयर (महापौर) पद को अनुसूचित जनजाति (एसटी) से हटाकर अनुसूचित जाति (एससी) के लिए आरक्षित किए जाने का विरोध किया गया. केंद्रीय सरना समिति व अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद ने इसका विरोध जताया और कहा कि ये आदिवासी विरोधी कार्य है. इसका पूरजोर विरोध किया जाएगा.

बदलाव कर किया गया है आदिवासी विरोधी कार्य

केंद्रीय सरना समिति के केंद्रीय अध्यक्ष फूलचंद तिर्की ने कहा कि सरकार पांचवीं अनुसूची क्षेत्र रांची नगर निगम चुनाव में महापौर के पद को अनुसूचित जनजाति से हटाकर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कर दिया है. यह आदिवासी विरोधी कार्य है. इस फ़ैसले का पूरज़ोर विरोध किया जाएगा. इतना ही नहीं, इसे लेकर आंदोलन किया जाएगा.

आदिवासियों के अधिकार को खत्म करने की साजिश

अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के अध्यक्ष सत्यनारायण लकड़ा ने कहा कि रांची नगर निगम शिड्यूल एरिया है. इसमें आदिवासियों के अधिकार को खत्म करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है. आज महापौर पद को अनुसूचित जनजाति के आरक्षण से हटाया गया है. आने वाले समय में अनुसूचित जनजाति के सभी आरक्षित पदों को छीना जा सकता है. लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है, नहीं तो एक-एक कर सभी अधिकार समाप्त हो जाएंगे.

ये थे उपस्थित

मौको पर केंद्रीय सामना समिति के संरक्षक बल्कु उरांव, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के अध्यक्ष सत्यनारायण लकड़ा, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के महासचिव बिमल कच्छप, बाना मुंडा, भुनू तिर्की, धर्म कुमार एवं अन्य उपस्थित थे.