Ranchi news : भूमि अधिग्रहण, मुआवजा व फॉरेस्ट क्लियरेंस की समस्या महीने भर में दूर करें उपायुक्त : मुख्य सचिव

मुख्य सचिव ने बैठ कर सड़क परियोजनाओं की समीक्षा की. बैठक में ऑनलाइन जुड़े जिलों के उपायुक्त. मुख्य सचिव ने आधारभूत संरचना के निर्माण को प्राथमिकता देकर उसे समय सीमा के अंदर पूरा करने का निर्देश दिया.

रांची. मुख्य सचिव अलका तिवारी ने राज्य के सभी उपायुक्तों को निर्देश दिया है कि आधारभूत संरचना के निर्माण कार्य को प्राथमिकता देकर उसे समय सीमा के अंदर पूरा करें. परियोजना के क्रियान्वयन में आ रहीं छोटी-छोटी बाधाओं को दूर करें. छोटे कारणों से प्रोजेक्ट रुक जा रहे हैं. इससे योजना की लागत भी अनावश्यक रूप से बढ़ती है. इससे रिसोर्स और राज्य का नुकसान होता है. मुख्य सचिव ने मंगलवार को राज्य में नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, रेलवे ओवरब्रिज और राज्य सड़क निर्माण विभाग की योजनाओं की समीक्षा कर रहीं थीं.

सभी पक्षों की बात सुनकर रुकावट दूर करें

समीक्षा बैठक में पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव चंद्रशेखर समेत एनएचएआइ, वन विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे. राज्यभर के उपायुक्त इस समीक्षा बैठक में ऑनलाइन जुड़े. मुख्य सचिव ने अधिकारियों से कहा कि भूमि अधिग्रहण, मुआवजा, फॉरेस्ट क्लियरेंस और विधि व्यवस्था जैसे कारणों से परियोजना बाधित है. ऐसी रुकावटों को महीने भर के भीतर दूर करें. जिला स्तर पर उपायुक्त सभी पक्षों की बात सुनकर रुकावट दूर करने का काम करें.

एनएचएआइ की परियोजनाओं की स्थिति पर चर्चा

समीक्षा बैठक के दौरान राज्य में एनएचएआइ की चल रहीं सभी परियोजनाओं की अद्यतन स्थिति पर चर्चा हुई. राज्य में एनएचएआइ की 38,483 करोड़ की योजनाएं चल रही हैं. वहीं, कई रेलवे ओवरब्रिज का काम भी जारी है. राज्य सरकार की सड़कों का विस्तार और चौड़ीकरण का भी काम चल रहा है. समीक्षा के दौरान बताया गया कि प्रोजेक्ट पूरा होने में देरी से राज्य को केंद्र से सड़क की नयी योजनाएं मिलने में दिक्कत हो रही है. समीक्षा बैठक के दौरान यह बात सामने आयी कि राज्य में सड़क निर्माण में सबसे बड़ी बाधा भूमि अधग्रिहण, मुआवजा, फॉरेस्ट क्लियरेंस और विवाद है. मुख्य सचिव ने स्पष्ट कहा है कि समस्याओं के समाधान के लिए तय समय में बढ़ोतरी नहीं की जायेगी.

विभागों के साथ समन्वय बनाकर समय से योजना पूरी करें

मुख्य सचिव ने कहा कि सभी उपायुक्त जिला स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर के कामों को प्राथमिकता देते हुए उसकी मॉनिटरिंग करें. अनावश्यक बाधा पहुंचाने वालों पर कार्रवाई करें. लगातार सभी विभागों से समन्वय बनाते हुए तय समय पर योजना पूरी करायें.