पीएम आवास से झारखंड के 8 लाख से अधिक लाभुक आज भी वंचित, CM हेमंत ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से की मुलाकात

पीएम आवास- ग्रामीण के तहत गरीब लोगों को आवास उपलब्ध कराने, 15वें वित्त आयोग और मनरेगा को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से मुलाकात की. इस दौरान कहा गया कि राज्य के 8,37,222 योग्य परिवारों को आवास का लाभ अभी तक नहीं मिला है.

Jharkhand News: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नई दिल्ली में केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह से मुलाकात की. मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण अंतर्गत आवास प्लस में निबंधित 8, 37, 222 परिवारों को आवास उपलब्ध कराने का आग्रह किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि निबंधित सभी लाभुक गरीब हैं और उन्हें आवास उपलब्ध कराना बेहद जरूरी है. उन्होंने केंद्रीय मंत्री से इस मामले में जल्द निर्णय लेकर गरीबों के लिए आवास स्वीकृत करने का अनुरोध किया. वहीं, मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से 15वें वित्त आयोग के तहत झारखंड का बकाया राशि को निर्गत करने का आग्रह किया. साथ ही केंद्रीय बजट 2023 -23 में मनरेगा के तहत राशि में की गई कटौती पर भी चर्चा की.

पूर्व में भी मुख्यमंत्री ने किया था आग्रह

मुख्यमंत्री ने इससे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत आवास प्लस में निबंधित परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को नवंबर, 2022 में पत्र लिखा था. पत्र के मध्यम से मुख्यमंत्री ने बताया था कि आवास प्लस अंतर्गत झारखंड के लिए सूचीबद्ध 10,35,895 परिवारों में से वित्तीय वर्ष 2021-22 में मात्र 4,03,504 इकाई का भौतिक लक्ष्य दिया गया था. अभी भी 6,32,391 योग्य परिवारों को आवास का लाभ नहीं मिल सका है. मुख्यमंत्री ने कहा था कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भी आवास प्लस में निबंधित परिवारों में से 2,03,061 परिवारों को सूची से हटाया गया है. इनमें से अधिकतम परिवार ऐसे हैं जो आवास की पात्रता रखते हैं, लेकिन वर्ष 2019 से पूर्व स्थानीय कर्मियों द्वारा गलत इंट्री के कारण इन परिवारों को आवास से वंचित होना पड़ रहा है. आवास प्लस योजना के अंतर्गत राज्य के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में 6,32,391 का भौतिक लक्ष्य आवंटित किया जाए. वहीं, आवास प्लस से ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा हटाये गये 2,03,061 परिवारों को जांच के बाद सत्यापन करने की सुविधा उपलब्ध करायी जाए.

मंत्री आलमगीर आलम ने भी लिखा था पत्र

दूसरी ओर, झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने भी ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार को इस संबंध में जनवरी, 2023 में पत्र लिख प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण अंतर्गत आवास प्लस में निबंधित परिवारों को आवास उपलब्ध कराने का आग्रह किया था. इस अवसर पर झारखंड के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, ग्रामीण विकास विभाग भारत सरकार के सचिव शैलेश कुमार सिंह, भूमि संसाधन विभाग भारत सरकार के सचिव अजय तिर्की, झारखंड के वित्त सचिव अजय कुमार सिंह, रेजिडेंट कमिश्नर एमआर मीणा, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे.