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पंचायतों का कार्यकाल फिर बढ़ेगा, काम की गति को बनाये रखने के लिए 6 माह बढ़ाने पर विचार, झारखंड सरकार जल्द लायेगी अध्यादेश

Updated at : 21 Jun 2021 9:06 AM (IST)
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पंचायतों का कार्यकाल फिर बढ़ेगा, काम की गति को बनाये रखने के लिए 6 माह बढ़ाने पर विचार, झारखंड सरकार जल्द लायेगी अध्यादेश

मंत्री ने बताया कि दिसंबर 2020 में राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण काल के कारण चुनाव नहीं होने की स्थिति में त्रिस्तरीय पंचायतों का कार्यकाल छह महीने के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया था. यह अवधि 15 जुलाई को समाप्त हो रही है, लेकिन अभी कोरोना के कारण चुनाव नहीं हो पाया है. इस वजह से पंचायतों का विकास बाधित न हो और काम होता रहे, इसके लिए अध्यादेश लाकर एक बार फिर से कार्यकाल को छह महीने के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया जा सकता है.

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  • ग्रामीण विकास एवं संसदीय कार्यमंत्री आलमगीर आलम ने कहा

  • कोरोना संक्रमण की वजह से नहीं हो पाया चुनाव, दिसंबर में होने की संभावना

  • पंचायतों का विकास बाधित न हो और काम होता रहे, इसके लिए लाया जायेगा अध्यादेश

Jharkhand Panchayat Election 2021 News रांची : झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायतों के कार्यकाल की अवधि को एक बार फिर छह महीने के लिए बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है. पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाने के लिए राज्य सरकार जल्द ही अध्यादेश ला सकती है. यह बातें ग्रामीण विकास एवं संसदीय कार्यमंत्री आलमगीर आलम ने रविवार को पत्रकारों से कही.

मंत्री ने बताया कि दिसंबर 2020 में राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण काल के कारण चुनाव नहीं होने की स्थिति में त्रिस्तरीय पंचायतों का कार्यकाल छह महीने के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया था. यह अवधि 15 जुलाई को समाप्त हो रही है, लेकिन अभी कोरोना के कारण चुनाव नहीं हो पाया है. इस वजह से पंचायतों का विकास बाधित न हो और काम होता रहे, इसके लिए अध्यादेश लाकर एक बार फिर से कार्यकाल को छह महीने के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया जा सकता है.

मंत्री ने उम्मीद जताते हुए कहा कि स्थिति सामान्य होने के बाद दिसंबर के अंतिम सप्ताह में राज्य में पंचायत चुनाव का कार्य संपन्न करा लिया जायेगा. उन्होंने कहा कि दिसंबर तक त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न हो जाने के बाद फिर से तीसरी बार कार्यकाल को बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

गौरतलब है कि झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायतों का कार्यकाल जनवरी में ही समाप्त हो गया था. इसके बाद केंद्र सरकार से अनुमति लेकर पंचायतों का कार्यकाल अगले छह महीने के लिए कमेटियों के हवाले किया गया था. मीडिया की ओर से उठाये गये मंत्रिमंडल विस्तार के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह पूरा अधिकार मुख्यमंत्री के क्षेत्र में आता है. जहां तक मुझे मालूम है, ऐसी कोई भी सुगबुगाहट दूर-दूर तक नहीं है. अगर कभी ऐसी बात होगी, तो आप लोगों को जरूर बताया जायेगा. मौके पर प्रवक्ता आलोक दूबे, लाल किशोर नाथ शाहदेव, डॉ राजेश गुप्ता मौजूद थे.

Posted by : Sameer Oraon

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