रांची : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि हाट-बाजार में कोई महिला शराब नहीं बेचे. उनके लिए रोजगार के नये अवसर तैयार किये जायेंगे. उन्होंने राज्य के सभी उपायुक्तों को ऐसी महिलाओं के लिए रोजगार उपलब्ध कराने के लिए योजना बनाने का निर्देश दिया है. सीएम ने कहा कि हाट-बाजार में शराब की बिक्री करनेवाली महिलाओं को बल पूर्वक नहीं हटाकर उन्हें अन्य रोजगार से जोड़ने की पहल करनी है.
महिलाओं का समूह बनाकर रोजगार के नये अवसर तैयार करना है. धीरे-धीरे महिलाओं को शराब बिक्री नहीं करने के लिए जागरूक करते हुए उनके अनुरूप कार्य उपलब्ध कराना है. मुख्यमंत्री राज्य के सभी उपायुक्तों एवं उप विकास आयुक्तों के साथ आयोजित वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान यह निर्देश दिया. मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को 14 जिलों के उपायुक्तों से बात की.
कांके डैम और गेतलसूद डैम में अतिक्रमण हो रहा है : मुख्यमंत्री ने उपायुक्त रांची से कहा कि राजधानी के कांके डैम के कैचमेंट एरिया और ओरमांझी के गेतलसूद डैम में अतिक्रमण हो रहा है, उसपर ध्यान दें. सीएम ने स्पष्ट कहा कि गेतलसुद डैम की स्थिति कांके डैम जैसी न हो.
मनरेगा के कार्य में लगी मशीनों को जब्त करें : मुख्यमंत्री ने कहा कि माॅनसून के दौरान कुछ योजनाओं के कार्य बारिश की वजह से बंद हो सकता है. ऐसी स्थिति में ग्रामीणों के लिए माॅनसून के अनुरूप कार्य योजना तैयार करें. ताकि उन्हें बारिश के दौरान भी रोजगार से जोड़ा जा सके. सीएम ने कहा कि स्किल्ड लोगों की भी पहचान करें, जिससे उन्हें उनके कौशल के अनुरूप उद्योगों, खनन, निर्माण व अन्य क्षेत्रों में रोजगार से जोड़ा जा सके.
राज्य में जहां भी मनरेगा के तहत हो रहे कार्य में मशीन का उपयोग हो रहा हो, तो उस मशीन को जब्त करें. सभी उपायुक्त इस संबंध में सूचना जारी कर जानकारी दें कि अगर मशीन को कार्य करते पकड़ा गया, तो पहली बार मे एक माह, दूसरी बार तीन माह और तीसरी बार छह माह मशीन को जब्त कर थाना में रखें. मुख्यमंत्री ने कहा धनबाद व देवघर से जेसीबी मशीन द्वारा कार्य कराने की अधिक शिकायत मिली है. सीएम ने विभिन्न राज्यों से लौटे श्रमिकों को निर्माण क्षेत्र के कार्य से जोड़ने का निदेश दिया.
20 हजार एकड़ में फलदार पौधा लगाने का लक्ष्य : मुख्यमंत्री ने कहा कि करीब 20 हजार एकड़ गैरमजरुआ व रैयती भूमि पर सरकार ने बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत फलदार पौधा लगाने का लक्ष्य तय किया है. योजना के माध्यम से आनेवाले समय में ग्रामीणों को उन फलदार वृक्षों का पट्टा देना है. इसके तहत बागवानी सखी योजना में महिलाओं के समूह को पांच एकड़ भूमि पर फलदार पौधा के संरक्षण की जिम्मेवारी सौंप, आर्थिक स्वावलंबन सुनिश्चित करना है.
बैठक में ये लोग थे मौजूद : बैठक में मंत्री आलमगीर आलम, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, डीजीपी एमवी राव, अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, प्रधान सचिव डॉ नितिन मदन कुलकर्णी, आराधना पटनायक, अमिताभ कौशल, मनरेगा आयुक्त सिद्धार्थ त्रिपाठी, मुख्यमंत्री के ओएसडी गोपालजी तिवारी व अन्य उपस्थित थे.
सीएम के निर्देश
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मनरेगा के तहत श्रमिकों के पारिश्रमिक का भुगतान समय पर सुनिश्चित किया जाये
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टीकाकरण का कार्य नहीं रुके, यह ध्यान रहे कि बच्चों का स्वास्थ्य प्रभावित न हो
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कांके व गेतलसूद डैम के कैचमेंट एरिया में हो रहा अतिक्रमण रोकें
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योजनाओं में बिचौलियों को जगह नहीं मिलनी चाहिए
सीएम ने कहा कि भूख से किसी की मौत न हो, यह सुनिश्चित करें. अगर ऐसा हुआ, तो यह शर्मनाक के साथ दर्दनाक भी होगा. राशन वितरण, दीदी किचन, मनरेगा व अन्य योजनाओं की समीक्षा करें, साथ ही योजनाओं में इजाफा कर लोगों को रोजगार से जोड़ें. इसमें बिचौलियों को जगह नहीं मिलनी चाहिए. बिचौलियों के पास जॉबकार्ड होने की जानकारी मिली है. ये हावी न हों, इसका ध्यान रखें. सीएम ने प्रखंड और पंचायत स्तर पर श्रमिकों को चिह्नित कर उन्हें रोजगार देने और पारिश्रमिक का भुगतान समय पर करने का निर्देश दिया है. सीएम ने टीकाकरण का कार्य भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.
बाहर गये श्रमिक की जगह स्थानीय को दें रोजगार : सीएम ने बोकारो डीसी से कहा कि विभिन्न उद्योगों में कार्यरत छह हजार मजदूर बाहर चले गये हैं. इन उद्योगों के प्रतिनिधियों से बात कर उनकी जगह पर वापस लौटे श्रमिकों को कार्य से जोड़ने का प्रयास करें. प्रति पंचायत 250-300 श्रमिकों को कार्य देने एवं 10 लाख श्रमिकों को कार्य उपलब्ध कराने का लक्ष्य है. मुख्यमंत्री ने सभी उपायुक्तों को निर्देश दिया कि अधिक से अधिक श्रमिकों को कार्य में लगायें. मात्र 350 रुपये प्रतिदिन कमाने के लिए श्रमिक लेह-लद्दाख जाते हैं उन्हें यहां भी काम दिया जा सकता है. मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने कहा कि मानसून में वृक्षारोपण में श्रमिकों को रोजगार देने की पहल करें.
