MMDR कानून के विरोध में झामुमो का प्रदेशव्यापी हल्ला बोल, 260 प्रखंडों में दिया धरना, कहा - जल-जंगल-जमीन पर कोई समझौता नहीं; केंद्र ने कहा- राज्यों का 90% राजस्व यथावत रहेगा
झामुमो का धरना | Prabhat Khabar Network
झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) ने खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2026 के विरोध में राज्यभर के 260 प्रखंडों में धरना-प्रदर्शन किया. पार्टी जल, जंगल, जमीन और खनिज संपदा से जुड़े राज्य के अधिकारों की रक्षा की मांग कर रही है.
रांची: खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2026 के विरोध में झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) ने शनिवार को राज्यभर के 260 प्रखंडों में धरना-प्रदर्शन किया. इसमें मंत्री, विधायक और केंद्रीय समिति के सदस्य शामिल हुए. प्रदर्शन के दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गयी. इसके बाद राष्ट्रपति के नाम संबंधित प्रखंडों के बीडीओ और सीओ को ज्ञापन सौंपा गया.
राज्य के अधिकारों की रक्षा की मांग
झामुमो के केंद्रीय महासचिव विनोद कुमार पांडेय ने कहा कि एमएमडीआर संशोधन के खिलाफ पार्टी का आंदोलन प्रखंड मुख्यालयों से गांवों तक पहुंच रहा है. उन्होंने कहा कि पार्टी जल, जंगल, जमीन और खनिज संपदा से जुड़े राज्य के अधिकारों की रक्षा की मांग कर रही है. पांडेय ने कहा कि पार्टी के अनुसार एमएमडीआर संशोधन से राज्यों के संवैधानिक अधिकार और वित्तीय स्वायत्तता प्रभावित हो सकती है. उन्होंने खनिज से जुड़े पुराने बकाये का भी मुद्दा उठाया और कहा कि झारखंड के करीब 1.36 लाख करोड़ रुपये के बकाये का भुगतान किया जाना चाहिए. झामुमो इस राशि में भूमि मुआवजा, कॉमन कॉज से जुड़े बकाये और वॉश्ड कोल रॉयल्टी समेत अन्य मदों को शामिल करता रहा है.
राज्यों को मिलने वाला राजस्व प्रभावित नहीं
वहीं, केंद्र सरकार का कहना है कि एमएमडीआर संशोधन से राज्यों के खनिज और भूमि अधिकार समाप्त नहीं होते तथा खनन क्षेत्र से होने वाले कुल कर और वैधानिक भुगतान का करीब 90 प्रतिशत राज्यों को मिलता रहेगा. केंद्र के अनुसार रॉयल्टी, नीलामी प्रीमियम, जिला खनिज फाउंडेशन और जीएसटी से राज्यों को मिलने वाला राजस्व प्रभावित नहीं होगा.
अगले चरण में जिला मुख्यालयों पर होगा प्रदर्शन
विनोद कुमार पांडेय ने कहा कि प्रखंड मुख्यालयों पर प्रदर्शन आंदोलन का पहला चरण है. इसके बाद जिला मुख्यालयों पर विरोध-प्रदर्शन किया जायेगा. इसके बाद राज्यस्तरीय आंदोलन की तैयारी की जायेगी. उन्होंने कहा कि झामुमो इस मुद्दे को राजनीतिक के साथ-साथ संवैधानिक और कानूनी मंचों पर भी उठायेगा.
मंत्री और विधायक भी धरने में हुए शामिल
मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने गोमिया प्रखंड कार्यालय परिसर में आयोजित धरने में हिस्सा लिया. विधायक उदय शंकर सिंह उर्फ चुन्ना सिंह ने सारठ प्रखंड मुख्यालय में धरना दिया. पोटका में विधायक संजीव सरदार और बुंडू में विधायक अमित महतो समेत अन्य मंत्री और विधायकों ने भी अपने-अपने क्षेत्रों में आयोजित कार्यक्रमों में हिस्सा लिया.
इन मांगों को लेकर सौंपा गया ज्ञापन
झामुमो ने ज्ञापन के माध्यम से खनिज संपदा और खनन अधिकारों से जुड़े राज्यों के संवैधानिक एवं संघीय अधिकारों की रक्षा की मांग की. पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के 25 जुलाई 2024 के फैसले को लागू कराने, करीब 1.36 लाख करोड़ रुपये के लंबित खनन दावों के निपटारे और आदिवासी-मूलवासी, विस्थापित तथा खनन प्रभावित लोगों के अधिकार सुरक्षित रखने की मांग भी उठायी.
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रांची के सभी प्रखंडों में भी हुआ प्रदर्शन
झामुमो ने रांची जिले के सभी प्रखंडों में भी धरना दिया. जिला समिति की ओर से अनगड़ा, बेड़ो, बुढ़मू, चान्हो, इटकी, कांके, खलारी, लापुंग, मांडर, नामकुम, ओरमांझी, रातू, नगड़ी, बुंडू, राहे, सोनाहातू और तमाड़ में कार्यक्रम आयोजित किये गये. धरना में जिला समिति के संयोजक मुश्ताक आलम, हेमलाल मेहता, अश्विनी शर्मा, साहिल यादव, गोपाल पांडेय, राहुल शर्मा समेत अन्य कार्यकर्ता शामिल हुए.
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