रांची : हाइस्कूल शिक्षक नियुक्ति मामले को लेकर सरकार सुप्रीम कोर्ट जायेगी. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रोजेक्ट भवन में बुधवार को कहा कि पिछले दिनों हाइकोर्ट ने 13 अनुसूचित जिलों में हुई शिक्षक बहाली निरस्त करने का जो फैसला आया है, उसे चुनौती देने के लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट जायेगी. दूसरी ओर मुख्यमंत्री ने कहा कि सहायक पुलिस को अवधि विस्तार देने के लिए पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है.
उल्लेखनीय है कि हाइकोर्ट ने वर्ष 2016 में लागू नियोजन नीति मामले पर सुनवाई करते हुए 13 अनुसूचित जिलों में हुई शिक्षक नियुक्ति को गलत बताया था. हाइकोर्ट ने कहा था कि सिर्फ स्थानीयता व जन्मस्थान के आधार पर सौ फीसदी आरक्षण नहीं दिया जा सकता. दूसरी ओर इन जिलों में नियुक्त शिक्षकों ने हेमंत सरकार से गुहार लगायी है कि सरकार ने नियोजन नीति बनायी थी, इसमें उनका क्या कुसूर है. तत्कालीन सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों को पूरा करने के बाद ही उनका चयन हुआ था. तीन दिनों के विधानसभा के मानसून सत्र में भी इस मामले को लेकर काफी हंगामा हुआ था.
सेल के चेयरमैन मिले सीएम से, लौह अयस्क खदान चालू कराने का आग्रह : सेल के बोकारो में पड़ी खाली जमीन में लघु उद्योग स्थापित किये जायें. वहां एक इंडस्ट्रीज इको सिस्टम विकसित किया जाये. यह बात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सेल के चेयरमैन अनिल चौधरी से कही.
सेल चेयरमैन ने बुधवार को प्रोजेक्ट भवन में विभिन्न मुद्दों को लेकर सीएम के साथ वार्ता की. सेल चेयरमैन ने राज्य सरकार द्वारा लौह अयस्क खनन के रिनुअल एवं फॉरेस्ट क्लीयरेंस दिये जाने के संबंध में मुख्यमंत्री से अनुरोध किया. गौरतलब है कि पश्चिम सिंहभूम में सेल के 12 लौह अयस्क के खदान हैं. जिसमें केवल चार खदानों से ही खनन हो रहा है.
आठ खदान रिनुअल व फॉरेस्ट क्लीयरेंस न होने की वजह से बंद है. सीएम ने इस मुद्दे पर पहल करने की बात कही. सीएम ने कहा कि बोकारो स्टील सिटी के अंतर्गत सेल की खाली पड़ी जमीन में अन्य छोटे-छोटे लघु उद्योग स्थापित कर आसपास के क्षेत्र को विकसित किया जा सकता है. लघु उद्योगों की स्थापना होने से स्थानीय लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिलेगा.
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सेल चेयरमैन ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि सारंडा माइंस क्षेत्र में कुछ योजनाएं जो केंद्र सरकार के पास लंबित है, उसे क्रियान्वित करने का पहल राज्य सरकार द्वारा किया जाये.
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हाइकोर्ट ने 13 अनुसूचित जिलों के हाई स्कूलों में हुई नियुक्तियों को निरस्त करने का दिया है आदेश
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लार्जर बेंच ने कहा है: स्थानीयता व जन्मस्थान के आधार पर सौ फीसदी आरक्षण नहीं दे सकते
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नौकरी बचाने के लिए शिक्षकों ने सरकार से लगायी है गुहार, बोले हमारा क्या है कुसूर
Post by : Pritish Sahay
