25 से 50 वर्ष की गरीब महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रुपये देगी सरकार

विशेष संवाददाता, (रांची).

राज्य सरकार एक जुलाई से ‘मुख्यमंत्री बहन-बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना’ शुरू करने की तैयारी कर रही है. योजना के तहत राज्य की 25 से 50 वर्ष के बीच की सभी वर्ग समुदाय की गरीब व जरूरतमंद महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रुपये आर्थिक सहायता दी जायेगी. योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया एक जुलाई से शुरू होगी. मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने गुरुवार को प्रोजेक्ट भवन में पत्रकारों को उक्त जानकारी दी. वहीं, सूत्रों ने बताया कि जुलाई से कैंप लगाकर लाभुकों से आवेदन लिया जा सकता है और अगस्त से राशि वितरित की जा सकती है. अनुमान के मुताबिक, राज्य की 38 से 40 लाख महिलाएं उक्त योजना के दायरे में आ सकती हैं. जबकि योजना पर सालाना करीब 4000 करोड़ रुपये से अधिक खर्च हो सकते हैं. पत्रकारों से बातचीत के पहले सीएम ने झारखंड मंत्रालय में महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की समीक्षा की. इस दौरान सीएम ने विभाग के अधिकारियों से कहा : हमारी सरकार प्रदेश की महिलाओं के बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार, महिला सशक्तीकरण, परिवार में महिलाओं की निर्णायक भूमिका सुनिश्चित कराने के लिए प्रतिबद्ध है. श्री सोरेन ने राज्य की गरीब व जरूतमंद महिलाओं को ‘मुख्यमंत्री बहन-बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना’ का लाभ दिलाने के लिए विभाग को युद्धस्तर पर तैयारी करने का निर्देश दिया. उन्होंने अधिकारियों को योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए कार्ययोजना बनाने को कहा. साथ ही निर्देश दिया कि योजना से संबंधित सभी प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी रखें. उन्होंने कहा कि योजना जल्द से जल्द शुरू करने के लिए आइटी विभाग की मदद लें. सीएम ने आइटी विभाग को योजना के लिए विशेष पोर्टल तैयार करने का भी निर्देश दिया है.

पेंशनधारियों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करें

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सीएम ने ‘सर्वजन पेंशन योजना’ के तहत सभी प्रकार की पेंशन योजनाओं की भी समीक्षा की. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सर्वजन पेंशन योजना के लाभुकों को पेंशन राशि का भुगतान निर्धारित समय पर करें. एक सप्ताह के भीतर लंबित बकाया पेंशन का भुगतान लाभुकों के खाते में सुनिश्चित करें. सीएम ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों में भी लाभुकों को सभी प्रकार सुविधाएं मिलनी चाहिए. सेविका तथा सहायिका मानदेय का भुगतान भी प्रतिमाह निर्धारित समय पर करें. बैठक में राज्य के मुख्य सचिव एल खियांग्ते, सीएम के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के सचिव मनोज कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव अरवा राजकमल, जैपआइटी के ओएसडी राजकुमार गुप्ता सहित संबंधित विभाग के अन्य पदाधिकारी मौजूद थे.