रांची.
राज्य सरकार ने नगर निकायों को अपने आंतरिक संसाधनों से राजस्व बढ़ाने पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया है. विभागीय सचिव सुनील कुमार ने नगर निकायों को अब तकनीक आधारित प्रणाली का इस्तेमाल करते हुए प्रॉपर्टी टैक्स वसूली को सशक्त बनाने का निर्देश दिया है. इसके लिए विभागीय स्तर पर विशेष मोबाइल ऐप तैयार किया जा रहा है.आंकड़े काफी पुराने और अपूर्ण, डाटा को अपडेट नहीं किया गया
वर्तमान में नगर निकायों के पास उपलब्ध संपत्ति संबंधी आंकड़े काफी पुराने और अपूर्ण हैं. निकायों में कई नये भवन, कार्यालय, मॉल और अन्य परिसंपत्तियों का निर्माण हुआ है. लेकिन, उसका डाटा निकायों ने अब तक अपडेट नहीं किया है. नयी संपत्तियों का आकलन कर प्रस्तावित ऐप में दर्ज करने पर निकायों को प्रॉपर्टी टैक्स से होनेवाली आय दोगुनी तक हो सकती है.
बकाया वसूली पर सख्ती
सचिव ने नगर निकायों को राज्य एवं केंद्र सरकार के कार्यालयों से संपर्क कर उनके पास लंबित प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली करने का निर्देश दिया है. कहा है कि बकाया वसूली में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी. सचिव ने निकायों को आंतरिक संसाधनों के प्रभावी और व्यवस्थित उपयोग का भी निर्देश दिया है. कहा है कि इससे न केवल राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, बल्कि शहरी सेवाओं की गुणवत्ता भी बेहतर होगी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
