राज्यपाल का निर्देश, रांची विवि अंतर्गत अल्पसंख्यक कॉलेजों को चांसलर पोर्टल से नहीं मिलेगी छूट

राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि रांची विश्वविद्यालय अंतर्गत सभी अल्पसंख्यक कॉलेजों को चांसलर पोर्टल के माध्यम से ही स्नातक और स्नातकोत्तर कोर्स में नामांकन लेना होगा. इसमें किसी प्रकार की कोई छूट नहीं मिलेगी.

रांची (संजीव सिंह). राज्यपाल सह कुलाधिपति सीपी राधाकृष्णन ने स्पष्ट रूप से कहा है कि रांची विश्वविद्यालय अंतर्गत संत जेवियर्स कॉलेज, गोस्सनर कॉलेज, निर्मला कॉलेज, परमवीर अलबर्ट एक्का मेमोरियल कॉलेज चैनपुर, संत जोसेफ कॉलेज तोरपा को चांसलर पोर्टल के माध्यम से ही स्नातक और स्नातकोत्तर कोर्स में नामांकन लेना होगा. इसमें इन अल्पसंख्यक कॉलेजों को किसी प्रकार की कोई छूट नहीं मिलेगी. इन कॉलेजों के प्राचार्यों ने राज्यपाल से नामांकन के लिए चांसलर पोर्टल से छूट देने की मांग की थी. इसके बाद ही राज्यपाल ने यह आदेश जारी किया. राज्यपाल के ओएसडी मुकुलेश चंद्र नारायण ने रांची विवि अंतर्गत सभी अल्पसंख्यक कॉलेज के प्राचार्य को राज्यपाल सह कुलाधिपति के आदेश से अवगत कराते हुए कहा है कि उनके (कॉलेजों) द्वारा चांसलर पोर्टल से नामांकन लेने की छूट देने की मांग की गयी थी. लेकिन राज्यपाल सह कुलाधिपति ने कहा है कि रांची विवि अंतर्गत अल्पसंख्यक कॉलेजों द्वारा चांसलर पोर्टल के माध्यम से स्नातक और स्नातकोत्तर में नामांकन में मांगी छूट में कोई योग्यता नहीं है. कॉलेजों को विवि के निर्देश का पालन करना होगा. मालूम हो कि रांची विवि प्रशासन ने इस सत्र से संत जेवियर्स कॉलेज, गोस्सनर कॉलेज, निर्मला कॉलेज, मौलाना आजाद कॉलेज, योगदा सत्संग कॉलेज, परमवीर अलबर्ट एक्का मेमोरियल कॉलेज तथा संत जोसेफ कॉलेज तोरपा के प्राचार्य को स्नातक में चांसलर पोर्टल से ही नामांकन लेने का निर्देश दिया है. साथ ही यह भी कहा है कि पोर्टल से नामांकन नहीं लेने पर विवि इन कॉलेजों के उक्त सत्र के विद्यार्थियों का न तो रजिस्ट्रेशन करेगा और न ही परीक्षा लेगा. इसके बावजूद इन कॉलेजों के प्राचार्यों ने अब तक पोर्टल से अपने को नहीं जोड़ा है. इस मामले के सुलझाने के लिए राजभवन के निर्देश के आलोक में उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग में भी बैठक बुलायी गयी. लेकिन निष्कर्ष नहीं निकल पाया. जबकि विवि में नामांकन प्रक्रिया 10 मई से ही चल रही है. वहीं राज्य के अन्य अल्पसंख्यक कॉलेजों में नामांकन प्रक्रिया चांसलर पोर्टल से ही हो रही है.