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राज्य में उच्च शिक्षा के लिए चार फीसदी ब्याज पर 15 लाख का लोन

Updated at : 22 Jun 2024 1:31 AM (IST)
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राज्य में उच्च शिक्षा के लिए चार फीसदी ब्याज पर 15 लाख का लोन

मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने शुक्रवार को प्रोजेक्ट भवन में ‘गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना’ के ‘गो लाइव ऑफ स्टूडेंट एप्लीकेशन मॉड्यूल’ लांच किया.

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विशेष संवाददाता (रांची).

मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने शुक्रवार को प्रोजेक्ट भवन में ‘गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना’ के ‘गो लाइव ऑफ स्टूडेंट एप्लीकेशन मॉड्यूल’ लांच किया. इसके साथ ही राज्य में ‘गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना’ का विधिवत शुभारंभ हो गया. योजना के इस मॉड्यूल के तहत उच्च शिक्षण संस्थान में चयनित हो चुके विद्यार्थी एजुकेशन लोन (शिक्षा ऋण) के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. प्रक्रिया पूरी होने के बाद विद्यार्थियों को सरकार द्वारा चयनित बैंकों से अधिकतम चार प्रतिशत की ब्याज दर पर 15 लाख रुपये तक का शिक्षा ऋण मिलेगा. इस मॉड्यूल की खास बात यह है कि जो विद्यार्थी पूर्व के वर्षों में दाखिला ले चुके हैं और उनका कोर्स पूरा होने में एक-दो वर्ष का ही समय शेष है, तो वे भी उक्त अवधि के लिए ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं. योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा एनआइआरएफ रैंकिंग-200 के अंदर आनेवाले संस्थानों अथवा नैक ग्रेडिंग ए प्लस वाले संस्थानों के लिए ऋण दिया जायेगा. मुख्यमंत्री श्री सोरेन ने शुक्रवार को प्रोजेक्ट भवन में ‘उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग’ की भी समीक्षा की. इसमें सीएम ने कहा : सरकार का संकल्प है कि राज्य का कोई भी विद्यार्थी आर्थिक तंगी की वजह से उच्च और तकनीकी शिक्षा से वंचित नहीं रहे. अधिकारी यह सुनिश्चित करे कि राज्य के गरीब, जरूरतमंद और मेधावी विद्यार्थियों को इन योजनाओं का लाभ सुलभता से मिलना चाहिए. सरकार का प्रयास है कि यहां के बच्चों के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं की कोचिंग के साथ मेडिकल, इंजीनियरिंग, फैशन डिजाइनिंग, जर्नलिज्म और लॉ जैसे कोर्सेज करने में पैसे की तंगी बाधा नहीं बने.

ट्राइबल यूनिवर्सिटी को क्रियाशील बनाने का निर्देश :

सीएम ने जमशेदपुर में प्रस्तावित ट्राइबल यूनिवर्सिटी को जल्द क्रियाशील बनाने का निर्देश दिया. कहा कि इससे यहां की जनजातीय भाषाओं को बढ़ावा मिलेगा. सीएम ने कहा कि यहां से बड़े पैमाने पर विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए दूसरे प्रदेशों का रुख करते हैं. हमें यह प्रयास करना होगा कि यहां के उच्च शिक्षण संस्थानों में क्वालिटी एजुकेशन के साथ कैंपस प्लेसमेंट की भी मजबूत व्यवस्था हो, ताकि विद्यार्थी अपने ही राज्य में अच्छी शिक्षा और अच्छी नौकरी हासिल कर सकें. बैठक में मुख्य सचिव एल खियांग्ते, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, उच्च शिक्षा के प्रधान सचिव राहुल कुमार पुरवार, मुख्यमंत्री के सचिव अरवा राजकमल समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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