जमीन की खरीद-बिक्री : सरकार को रोज औसतन 1.36 करोड़ की आय

रांची : महिलाओं के नाम एक रुपये में 50 लाख रुपये तक की संपत्ति निबंधित कराने का नियम समाप्त होने बाद से झारखंड सरकार के राजस्व में लगातार वृद्धि हो रही है. वर्तमान में राज्य में जमीन की खरीद-बिक्री से सरकार को प्रतिदिन औसतन 1.36 करोड़ रुपये की आमदनी हो रही है. जबकि, मई में यह औसतन 21 लाख प्रतिदिन थी. मई में राज्य के 42 रजिस्ट्री कार्यालयों में से 32 में सेल डीड की रजिस्ट्री नहीं हुई. इधर, जून की 14 तारीख तक तेनुघाट रजिस्ट्री कार्यालय को छोड़ अन्य सभी में रजिस्ट्री शुरू हो गयी है.

राज्य सरकार के आंकड़ों के अनुसार, इस वर्ष एक से 14 जून तक राज्य के 42 में से 41 रजिस्ट्री कार्यालयों में कुल 3,140 सेल डीड निबंधित किये गये. इससे सरकार को कुल 19.11 करोड़ रुपये का राजस्व मिला है. वहीं, वर्ष 2019 में पहली जून से 30 जून तक कुल 10,712 सेल डीड निबंधित हुए थे. इससे सरकार को एक महीने में 22.18 करोड़ रुपये की आमदनी हुई थी. वर्ष 2020 में 1-14 जून तक की अवधि में सबसे ज्यादा जमीन की खरीद बिक्री के दस्तावेज रांची स्थित मुख्य रजिस्ट्री कार्यालय में निबंधित हुए हैं. यहां कुल 221 सेल डीड निबंधित किये गये हैं और सरकार के 3.86 करोड़ रुपये का राजस्व मिला है.

सात कार्यालयों में सिर्फ दो से नौ निबंधन : जमीन की खरीद बिक्री से संबंधित सेल डीड निबंधित करने के मामले में गोविंदपुर दूसरे नंबर पर है. यहां 204 सेल डीड निबंधित किये गये है. इससे सरकार को 60.85 लाख रुपये की आमदनी हुई है. राज्य के 42 में से सात रजिस्ट्री कार्यालय ऐसे हैं जहां दो से लेकर अधिकतम नौ सेल डीड ही निबंधित हुए है. इनमें साहिबगंज, चांडिल, जामताड़ा, गोला, गोड्डा, डुमरी और सिमडेगा रजिस्ट्री कार्यालय का नाम शामिल है. सिर्फ तेनुघाट रजिस्ट्री ऑफिस एेसा है, जहां जून में एक भी दस्तावेज निबंधित नहीं हुआ है.

छूट से तीन साल में 1296 करोड़ कम राजस्व मिला था : महिलाओं को एक रुपये में रजिस्ट्री की दी गयी छूट से तीन साल में सरकार को 1296 करोड़ रुपये कम राजस्व मिला. सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2017-18 से 2019-2020 तक राज्य के सभी कार्योलायों में कुल 3.33 लाख सेल डीडी की रजिस्ट्री हुई थी. इसमें महिलाओं के नाम रजिस्टर्ड सेल डीडी की संख्या 1.93 लाख है. एक रुपये में 50 लाख तक की संपत्ति की रजिस्ट्री से 2017-18 में 318 करोड़ और 2018-19 में 468 करोड़ कम राजस्व मिला. 2019-2020 में 510 करोड़ रुपये का कम राजस्व मिला.

14 जून तक राज्य के 42 में से 41 रजिस्ट्री कार्यालयों में निबंधित हुए 3,140 सेल डीड

रांची में सर्वाधिक निबंधन : रांची जिले के चारों रजिस्ट्री कार्यालयों में कुल 585 सेल डीड निबंधित किये गये हैं. इससे सरकार को 6.34 करोड़ रुपये का राजस्व मिला है. 14 दिनों में एक करोड़ रुपये से अधिक राजस्व देनेवाले रजिस्ट्री कार्यालयों में रांची, जमशेदपुर, रांची अरबन-3 और दुमका का नाम शामिल है. जमशेदपुर में 92 सेल डीड की रजिस्ट्री से 2.34 करोड़, रांची अरबन-3 में 88 सेल डीड की रजिस्ट्री से 1.07 करोड़ और दुमका में 88 सेल डीड की रजिस्ट्री से सरकार के 1.00 करोड़ रुपये की आमदनी हुई है.