रांची : झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) के अध्यक्ष नीरज सिन्हा ने बुधवार को अपने पद से त्याग पत्र दे दिया है. उन्होंने मुख्य सचिव को भी इससे अवगत करा दिया है. श्री सिन्हा ने मुख्य सचिव को लिखे पत्र में व्यक्तिगत कारणों से स्वत: जेएसएससी अध्यक्ष पद त्यागने की बात कही है. गौरतलब है कि पेपर लीक प्रकरण व छात्रों के लगातार हो रहे प्रदर्शन से मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन नाराज थे. वह पहले भी कह चुके थे कि एसआइटी गठित हो गयी है, एसआइटी अपना काम करेगी. नीरज िसन्हा के इस्तीफे के तुरंत बाद सरकार ने जल संसाधन विभाग में सचिव आइएएस अधिकारी प्रशांत कुमार को जेएसएससी अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दे िदया.
जेएसएससी में अध्यक्ष के अलावा दो सदस्य होते हैं. फिलहाल आयोग में दूसरे सदस्य का पद सात जनवरी से रिक्त पड़ा है. उल्लेखनीय है कि श्री सिन्हा ने जेएसएससी अध्यक्ष पद पर 27 सितंबर को योगदान दिया था. उनके कार्यकाल में सामान्य स्नातक योग्यताधारी प्रतियोगिता परीक्षा 28 जनवरी को हुई थी, जिसमें पेपर लीक के आरोप में परीक्षा को रद्द कर दिया गया था. पेपर लीक को लेकर आयोग की ओर से नामकुम थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी जा चुकी है.
अभी जेएसएसी में लंबित हैं ये नियुक्ति प्रक्रियाएं
- झारखंड प्रारंभिक विद्यालय सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा
- झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा
- झारखंड डिप्लोमा स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा
- झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा
- झारखंड नगरपालिका सेवा संवर्ग प्रतियोगिता परीक्षा
- तकनीकी/विशष्टि योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा
- झारखंड प्रयोगशाला सहायक प्रतियोगिता परीक्षा
- झारखंड स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक (पीजीटी) प्रतियोगिता परीक्षा
- झारखंड मैट्रिक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा
- झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा
- झारखंड सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा व अन्य
सीएम से मिले छात्र, छात्रों पर दर्ज केस वापस लेने की मांग
रांची. जेएसएससी सीजीएल-2023 के पेपर लीक मामले के विरोध में 31 जनवरी को प्रदर्शन कर रहे निर्दोष अभ्यर्थियों पर दर्ज केस को राज्य सरकार तत्काल वापस ले. झारखंड छात्र मोर्चा रांची विश्वविद्यालय समिति के प्रतिनिधिमंडल ने उक्त मांग को लेकर मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन को बुधवार को ज्ञापन साैंपा. प्रतिनिधिमंडल में शामिल सदस्यों ने मुख्यमंत्री से कहा कि निर्दोष अभ्यर्थियों का नाम प्राथमिकी से हटाया जाये. ताकि उनके चरित्र पर दाग न लगे. प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे मोर्चा के अध्यक्ष अमन तिवारी ने कहा कि सीएम की इस पहल से झारखंडी छात्र और युवाओं में अच्छा संदेश जायेगा. उन्होंने बताया कि 28 जनवरी को सीजीएल का प्रश्न पत्र लीक होने के विरोध में जेएसएससी कार्यालय नामकुम में विरोध प्रदर्शन हुआ था. इसे लेकर नामकुम पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों के ऊपर नामजद व 4000 अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है.
