Ranchi news : झामुमो के घोषणा पत्र में पेसा कानून लागू करने और वृद्धा पेंशन 2500 करने का वादा

घोषणा पत्र में कहा गया है कि राज्य में पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय का गठन किया जायेगा. भूमि अधिकार कानून बना कर सभी स्थानीय भूमिहीन परिवारों को भूखंड उपलब्ध कराया जायेगा.

रांची. झामुमो के घोषणा पत्र में पेसा कानून लागू करने से लेकर वृद्धा, विधवा एवं विकलांग पेंशन को 2500 रुपये करने की बात कही गयी है. इसे अलग-अलग वर्गीकृत करते हुए पार्टी ने घोषणा पत्र जारी किया है.

घोषणा पत्र में कहा गया है कि राज्य में पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय का गठन किया जायेगा. पेसा कानून को पूर्ण रूप से लागू किया जायेगा. भूमि अधिकार कानून बना कर सभी स्थानीय भूमिहीन परिवारों को भूखंड उपलब्ध कराया जायेगा.

कृषि, किसान एवं खेतिहर मजदूर

पार्टी द्वारा किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर कृषि ऋण उपलब्ध कराने का वादा किया गया है. मनरेगा मजदूरी दर 350 करने, राज्य की प्रत्येक पंचायत में कृषि यंत्र बैंक प्रारंभ करने के साथ बहुद्देशीय गोदाम का निर्माण किया जायेगा. राज्य में पांच लाख एकड़ भूमि पर फलदार पौधों का रोपण किया जायेगा. धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाकर 3,200 रुपये प्रति क्विंटल किया जायेगा. राज्य में 25000 किसान परिवारों को 10-10 गाय की योजना से जोड़ा जायेगा. राज्य में 100 किसान पाठशाला का निर्माण कर उसका संचालन शुरू किया जायेगा.

शिक्षा एवं रोजगार में 10 लाख बहाली का वादा

इसके तहत राज्य भर में प्रखंड स्तर पर 500 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करने के साथ-साथ 4500 पंचायत स्तरीय आदर्श विद्यालय प्रारंभ किये जायेंगे. राज्य में प्रत्येक प्रखंड में डिग्री कॉलेज एवं प्रत्येक अनुमंडल में पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना की जायेगी. केजी क्लास से पीएचडी तक फ्री शिक्षा प्रदान की जायेगी. राज्य में एक सहकारिता महाविद्यालय, एक ग्रामीण विकास प्रबंधन महाविद्यालय, दो व्यवसाय प्रबंधन महाविद्यालय एवं एक इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट की स्थापना की जायेगी. इंजीनियरिंग व मेडिकल कॉलेज भी खोले जायेंगे. मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत 50 लाख तक का ऋण देने एवं पांच वर्ष में 10 लाख को नौकरी एवं रोजगार उपलब्ध कराने की बात कही गयी है.

जेपीएससी एवं जेएसएससी परीक्षा हर साल लेंगे

कहा गया है कि हर वर्ष जेपीएससी एवं जेएसएससी परीक्षा लेने की बात कही गयी है. राज्य में 60000 पदों पर शिक्षकों, 15000 पदों पर प्रधानाध्यापकों, विभिन्न कार्यालयों में 2500 पदों पर लिपिकों एवं विभिन्न थानों में 10000 पुलिस कर्मियों की नियुक्ति की जायेगी. शिक्षक, उत्पाद सिपाही, सिपाही, लिपिक एवं जेपीएससी-जेएसएससी की अन्य प्रक्रियाधीन नियुक्तियों को ससमय पूरा किया जायेगा, जिससे 45000 से अधिक युवकों-युवतियों को सरकारी नौकरी मिलेगी. 10000 पदों पर भाषा शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी. राज्य भर में चौकीदार के पद पर 10500 लोगों को नौकरी दी जायेगी. . सभी युवाओं को हर महीने 100 जीबी का डाटा उपलब्ध कराया जायेगा. राज्य में मदरसा बोर्ड का गठन किया जाएगा. राज्य में अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड एवं उर्दू अकादमी का गठन किया जायेगा.

हर अनुमंडल में होगा महिला महाविद्यालय

हर अनुमंडल मुख्यालय में सभी सुविधाओं के साथ महिला महाविद्यालय की स्थापना की जायेगी. पर्याप्त संख्या में महिला थाना की स्थापना की जायेगी. राज्य सरकार की ओर से किसी भी परिवार में बच्ची के जन्म होने पर उपहार राशि प्रदान की जायेगी.

ममता वाहन की व्यवस्था की जायेगी.

प्रत्येक पांच हजार परिवार पर एक एंबुलेंस एवं प्रत्येक एक हजार परिवार पर एक ममता वाहन की व्यवस्था की जायेगी. कुपोषण की समस्या से लड़ने हेतु 50 लाख परिवारों के लिए पोषण वाटिका का निर्माण किया किया जायेगा. प्रत्येक पंचायत में स्वास्थ्य उप केंद्र की स्थापना प्रखंड मुख्यालयों में 100 नर्सिंग महाविद्यालय प्रारंभ किये जायेंगे.

खाद्य एवं सामाजिक सुरक्षा पर जोर

राज्य के सभी गरीब व्यक्ति को प्रति महीने सात किलोग्राम चावल एवं दो किलोग्राम दाल उपलब्ध करवाया जायेगा. सभी जरूरतमंद परिवारों को 450 रुपये में गैस सिलिंडर,वृद्धा, विधवा एवं दिव्यांग पेंशन भी 2500 रुपये प्रतिमाह किये जायेंगे.

उद्योग, शहर एवं पर्यटन विकास का वादा

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम आकार के उद्यमों के लिए राज्य सरकार क्रेडिट गारंटी योजना लेकर आयेगी, जिसके तहत राज्य के उद्यमी पांच करोड़ तक का ऋण प्राप्त कर सकेंगे.छोटे एवं मध्यम वर्ग के व्यापारियों का ऋण माफ किया जायेगा. राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में 500-500 एकड़ का औद्योगिक पार्क बनाया जायेगा. रांची सहित अन्य शहरों में वर्षों पूर्व बनाये गये घरों के नक्शों को स्वीकृति प्रदान की जाएगी. झारखंड आंदोलन के सभी शहीदों के जन्म स्थान (गांव) को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जायेगा. शहरी क्षेत्र में 10 वर्ष से अधिक समय से स्थायी निर्माण कर वैध रूप से रह रहे लोगों की बस्तियों का नियमितीकरण किया जायेगा.

राज्य एवं अनुबंध कर्मी दे सकेंगे प्रतियोगिता परीक्षा

सभी राज्य कर्मियों एवं अनुबंध कर्मियों को राज्य प्रशासनिक सेवा की सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जायेगी. शिक्षकों को मिड डे मिल से मुक्त किया जायेगा.

खिलाड़ियों की होगी सीधी नियुक्ति

राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में मेडल प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों की सरकारी नौकरी में सीधी नियुक्ति होगी.