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झारखंड के किसानों को 14 राइस मिलों की सौगात, खुलेंगे समृद्धि के द्वार, बोले सीएम हेमंत सोरेन

सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि संसाधनों की कमी के कारण हमारे किसान भाइयों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. राज्य सरकार फसलों के रख-रखाव, स्टोरेज एवं मिलिंग सहित सभी कड़ियों को ध्यान में रखते हुए संसाधनों को दुरुस्त करने का कार्य कर रही है.

By Prabhat khabar Digital
Updated Date
Jharkhand News: राइस मिलों का शिलान्यास करते सीएम हेमंत सोरेन
Jharkhand News: राइस मिलों का शिलान्यास करते सीएम हेमंत सोरेन
ट्विटर

Jharkhand News: झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार झारखंड के किसानों की भावनाओं के अनुरूप कार्य करते हुए उन्हें समृद्ध बनाने का निरंतर प्रयास कर रही है. इसी कड़ी में आज राज्य के 10 जिलों में 14 राइस मिलों की आधारशिला राज्य सरकार के द्वारा रखा गयी. झारखंड में फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को बढ़ावा देकर यहां के किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य उपलब्ध कराना हमारी सरकार की प्राथमिकता है. ये बातें उन्होंने झारखंड मंत्रालय स्थित सभागार में राइस मिलों की आधारशिला रखते हुए कहीं.

किसान के हाथों में उत्पादन की शक्ति

सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि संसाधनों की कमी के कारण हमारे किसान भाइयों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. राज्य सरकार फसलों के रख-रखाव, स्टोरेज एवं मिलिंग सहित सभी कड़ियों को ध्यान में रखते हुए संसाधनों को दुरुस्त करने का कार्य कर रही है. हमारी सरकार राइस मिल्स, अन्य फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स सहित पशुपालन, मत्स्य पालन के क्षेत्र में भी लगातार आगे बढ़ रही है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड कृषि प्रधान राज्य है. यहां लगभग 70% लोग खेती-बारी पर निर्भर हैं. राज्य की सर्वांगीण उन्नति में असल कुंजी हमारे किसान ही हैं. किसान वह वर्ग हैं जिनके हाथों में उत्पादन की शक्ति होती है और इन्हीं हाथों को अपनी कल्याणकारी योजनाओं से मजबूत करने का प्रण राज्य सरकार ने लिया है.

100 राइस मिल्स लगाने के संकेत

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में राइस मिलों की कमी के कारण किसानों को उनकी उपज का पर्याप्त मूल्य नहीं मिल पाता था. राइस मिलों के खुलने से अब उन समस्याओं पर विराम लगेगा. आज 10 जिलों में 14 राइस मिल्स का शिलान्यास किया गया, परंतु इन 14 राइस मिल्स से हम लोगों का लक्ष्य पूरा नहीं हो सकेगा, इसके लिए हमें कम से कम राज्य में 100 की संख्या में राइस मिल्स यूनिट लगाने होंगे, तभी लक्ष्य को पूरा किया जा सकेगा. इस दिशा में हमारी सरकार धीरे-धीरे आगे बढ़ रही है. हमारा प्रयास है कि आज जिन-जिन प्रक्षेत्र में राइस मिल्स का शिलान्यास हो रहा है. ये सभी यूनिट्स जल्द से जल्द बनकर किसानों की सेवा में समर्पित किये जाएं. उन्नत कृषि, समृद्ध किसान हमारी सरकार का संकल्प है.

बेहतर फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी

मुख्यमंत्री ने कहा कि फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी के तहत झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा निवेशकों को रियायती दरों पर जमीन मुहैया करायी जा रही है. निवेशकों को राज्य में प्रोसेसिंग यूनिट्स स्थापित करने निमित्त राज्य सरकार कई प्रकार से उन्हें प्रोत्साहित कर रही है. मुख्यमंत्री ने कहा कि नए और आधुनिक राइस मिल्स खुलने से राज्य के किसानों के साथ-साथ झारखंड की अर्थव्यवस्था को भी एक बड़ा सहयोग मिलेगा. राइस मिल्स के स्थापित होने से बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे.

राइस मिल्स की सख्त जरूरत

झारखंड के खाद्य आपूर्ति व सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री रामेश्वर उरांव ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य के विभिन्न जिलों में 14 राइस मिल्स का शिलान्यास हुआ है. किसानों की समस्याओं को देखते हुए राज्य में एक साथ 14 राइस मिल्स का शिलान्यास होना सरकार की प्रतिबद्धता दर्शाती है. उन्होंने कहा कि राज्य में राइस मिल्स की सख्त जरूरत है. राइस मिल्स के अभाव में राज्य के किसानों को अपनी फसल दूसरे राज्यों में मिलिंग के लिए भेजनी पड़ती थी. उन्होंने कहा कि झारखंड में दाल मिल, आटा मिल सहित अन्य फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स स्थापित करने की आवश्यकता है, तभी यहां के किसानों को फसलों का उचित मूल्य मिल सकेगा.

निवेशकों को अनुकूल माहौल दे रही सरकार

उद्योग सचिव पूजा सिंघल ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी की विस्तृत जानकारी रखी. इन्होंने बताया कि जियाडा अंतर्गत प्रक्षेत्रवार पलामू जिला के कुर्मीपुर, सिमडेगा जिला के गरजा एवं हेठमा, खूंटी जिला के टिमड़ा एवं कालामाटी, गुमला जिला के कसीरा एवं कोनबीर, गढ़वा जिला के कुशमाही, लातेहार के जलता, पश्चिमी सिंहभूम जिला के चैनपुरखास एवं सियालजोड़ा, धनबाद जिला के देवियाना, बोकारो जिला के मिर्धा एवं गोड्डा जिला के गोवर्धनपुर में राइस मिल्स यूनिट्स का शिलान्यास आज मुख्यमंत्री के कर कमलों से किया गया. मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में खाद्य प्रसंस्करण नीति के तहत झारखंड में निवेशकों को अनुकूल माहौल उपलब्ध कराया जा रहा है. इस अवसर पर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, खाद्य आपूर्ति व सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग की सचिव हिमानी पांडे, उद्योग निदेशक जितेंद्र कुमार सिंह सहित कई गणमान्य उपस्थित थे.

Posted By : Guru Swarup Mishra

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Published Date

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