Jharkhand Politics: झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन करने के केंद्र सरकार के फैसले पर झामुमो ने भाजपा को आड़े हाथ लिया है. उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के बयान पर झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के महासचिव विनोद कुमार पांडेय ने कड़ी प्रतिक्रिया दी. रविवार को एक प्रेस बयान जारी कर विनोद कुमार पांडेय ने कहा कि राज्य की जनता के मुद्दों से भाजपा का कोई सरोकार नहीं है. बांग्लादेशी घुसपैठ के नाम पर झारखंड के आदिवासियों और मूलवासियों को बांटने का प्रयास किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) के गठन का असली मकसद आदिवासी समाज को डराने और कमजोर करने का षड्यंत्र है. उन्होंने कहा कि भाजपा आदिवासियों के नाम पर राजनीति कर रही है, लेकिन सत्ता में रहते हुए उन्होंने कभी सरना धर्म कोड को मान्यता नहीं दी.
अगर घुसपैठ हुई है, तो केंद्र ले जिम्मेदारी – झामुमो
झामुमो महासचिव ने कहा कि सीमा सुरक्षा के मुद्दे पर भाजपा को झारखंड सरकार को घेरने का कोई अधिकार नहीं है. अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा पूरी तरह केंद्र सरकार का विषय है. अगर घुसपैठ हुई है, तो इसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार को लेनी चाहिए. अपनी गलती को सुधारने के लिए कदम बढ़ाना चाहिए. भाजपा एक बार फिर अपनी गलती का ठीकरा दूसरों पर फोड़ने की कोशिश करती दिख रही है.
धार्मिक ध्रुवीकरण कर सत्ता हासिल करने की कोशिश करती है भाजपा – विनोद पांडेय
धर्मांतरण पर चंपाई सोरेन के बयान पर विनोद कुमार पांडेय ने कहा कि भाजपा हमेशा से धार्मिक ध्रुवीकरण कर सत्ता हासिल करने की कोशिश करती रही है. उन्होंने कहा कि झामुमो ने आदिवासियों-मूलवासियों के अधिकारों के लिए हमेशा संघर्ष किया है और आगे भी करता रहेगा. भाजपा को चाहिए कि वह आदिवासियों के मुद्दों पर राजनीति करने की बजाय उनके अधिकारों की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाये.
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झारखंड सरकार पर बरसे चंपाई, केंद्र को दिया धन्यवाद
उधर, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता चंपाई सोरेन ने कहा है कि आदिवासियों से जुड़े मुद्दों पर गूंगी-बहरी हो जाती है झारखंड सरकार. महिला सुरक्षा के मुद्दे पर भी वह चंपाई सोरेन पर जमकर बरसे. बांग्लादेशी घुसपैठियों की जांच के लिए एसटीएफ बनाने के लिए उन्होंने केंद्र सरकार के प्रति आभार जताया. उन्होंने कानून-व्यवस्था एवं महिला सुरक्षा के मुद्दे पर राज्य सरकार को पूरी तरह से विफल बताते हुए कई गंभीर आरोप लगाये.
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