रांची : सरकार के आदेश के बावजूद राज्य के जिलों में खतियानी रैयत के उत्तराधिकारियों और आपसी बंटवारा के आधार पर जमीन का दाखिल-खारिज नहीं किया जा रहा है. भू-राजस्व विभाग ने सभी उपायुक्तों को पत्र लिख कर मामले में जवाब मांगा है. उपायुक्तों से स्पष्ट करने को कहा गया है कि किस आधार पर अब तक एक भी दाखिल-खारिज नहीं किया गया है. क्या जिलों में इस तरह के मामले नहीं हैं या फिर सभी मामलों का निष्पादन कर दिया गया है.
भू-राजस्व विभाग ने 25 जून को खतियानी रैयत के उत्तराधिकारियों एवं आपसी बंटवारे के आधार पर दाखिल-खारिज से संबंधित निर्देश दिया था. सभी उपायुक्तों को शिविर लगा कर मामलों की समीक्षा करने और विभाग को प्रतिवेदन भेजने के लिए कहा गया था. लेकिन, अब तक किसी भी जिला से विभाग को कोई प्रतिवेदन नहीं भेजा गया. पत्र में कहा गया है कि यह स्वीकार योग्य नहीं है.
उपायुक्तों से निर्देश के आलोक में आयोजित किये गये राजस्व शिविर का पूरा विवरण और शिविर में प्राप्त और निष्पादित किये गये आवेदनों से संबंधित प्रतिवेदन मांगा गया है. साथ ही उपायुक्तों से कहा गया है कि उक्त विषय में आम लोगों को समुचित जानकारी नहीं है. सभी राजस्व कार्यालयों में इससे संबंधित सूचना प्रकाशित कर लोगों को अवगत करायें.
posted by : sameer oraon
