सीएम हेमंत ने आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम को लेकर मंत्रियों के लिए जारी किया निर्देश, कही ये बड़ी बात

आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम को हेमंत सोरेन खुद मॉनिटिरिंग कर रहे हैं. इसके लिए नियमित रूप से रिपोर्ट मुख्यमंत्री सचिवालय को भेजा जा रहा है, अब सीएम हेमंत ने इसे सफल बनाने के लिए कहा कि मंत्रीगण भी इस कार्यक्रम में शामिल हों.

रांची : आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम 16 नवंबर से सभी जिलों में जारी है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस पर खास नजर रख रहे हैं. जिलों से नियमित रूप से रिपोर्ट मुख्यमंत्री सचिवालय को भेजी जा रही है, जिसे खुद मुख्यमंत्री देखते हैं. सीएम ने इसकी सफलता को देखकर सरकार के सभी मंत्री व विधायकों को भी समय-समय पर अलग-अलग पंचायतों में इस अभियान में शामिल होने का निर्देश दिया है. सीएम का निर्देश है कि किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई हो, तो तत्काल सरकार को सूचित करे.

मंत्री व विधायक जनता से करेंगे बात :

सीएम का निर्देश है कि मंत्री व विधायक अचानक किसी पंचायत में पहुंचे. वहां देखें कि किस प्रकार अभियान का संचालन हो रहा है. जिला के अधिकारी सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं.

सीएम ने मुखिया, प्रधान, मानकी, मुंडा को लिखा पत्र

पिछले दो वर्ष में आप की सरकार ने आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने का भरपूर प्रयास किया . आपकी सरकार आपके अधिकार के लिए आपके द्वार आ रही है. शिविर के माध्यम से जरूरतमंदों को सभी योजनाओं से जोड़ा जायेगा. राज्यवासी शिविर में योजनाओं का लाभ अवश्य लें.

हेमंत सोरेन, मुख्यमंत्री झारखंड

70 हजार आवेदन, 15 हजार का निष्पादन

45 दिनों तक चलनेवाले आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार अभियान को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी मुखिया, मानकी, मुंडा को पत्र लिखा है. उन्होंने अभियान में अधिक से अधिक लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करने की अपील की है. दो दिन पूर्व शुरू हुए इस अभियान में राज्य भर में करीब 70 हजार जरूरतमंदों ने आवेदन दिये. इसमें से करीब 15 हजार मामलों का निष्पादन कर दिया गया है. दो दिनों में आये आवेदनों में स्वास्थ्य एवं पोषण के 4809, पेंशन से संबंधित 1499, पीडीएस के 1 272, आजीविका के 1289, ई-श्रम के 1095 समेत अन्य योजनाओं के 3131 आवेदन शामिल हैं.

लोगों को भटकना न पड़े सुनिश्चित करें अफसर

उपायुक्तों के साथ समीक्षा बैठक करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को जरूरतमंदों तक हर हाल में पहुंचायें. अधिकारी इस अभियान को रूटीन अभियान के रूप में न लें. राइट टू सर्विस के तहत जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र तथा आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत करने संबंधित समस्याओं का निपटारा प्राथमिकता के साथ करें.

कोई महिला हड़िया न बेचे यह सुनिश्चित करें

मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी पदाधिकारी यह सुनिश्चित करें कि राज्य के किसी भी कोने में कोई भी महिला हड़िया बेचती नजर न आये. वैसी महिलाओं को सरकार की रोजगारोन्मुख योजनाओं से जोड़ें.

Posted By : Sameer Oraon