झारखंड कैबिनेट का बड़ा फैसला, अब फुटपाथ दुकानदारों को सिर्फ 1 रुपये के एकरारनामे पर मिलेगा लोन, जानें सरकार का अन्य फैसला

Jharkhand News, street vendors loan scheme in jharkhand रांची : राज्य कैबिनेट ने फुटपाथ दुकानदारों की मदद के लिए ऋण से संबंधित एकरारनामा पर मुद्रांक शुल्क एक रुपये करने पर सहमति दी है. प्रधानमंत्री शहरी पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि के तहत पथ विक्रेताओं को किफायती दर पर बैंक ऋण मुहैया कराया जाता है. बैंक के साथ लोन के लिए किये जाने वाले एकरारनामा के दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क केवल एक रुपया लिया जायेगा. शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक उक्त निर्णय लिये गये.

बैठक के बाद कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने सेवा के जवानों के लिए शराब की खरीद-बिक्री को वैट से छूट की अवधि विस्तार देने का भी निर्णय लिया. कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट द्वारा जवानों के उपयोग के लिए शराब की खरीद-बिक्री को वैट से छूट की अवधि अगले एक वर्ष तक विस्तार विस्तारित करने की स्वीकृति दी.

कैबिनेट ने डोमरा जाति को झारखंड की अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने की अनुशंसा के प्रस्ताव पर मंजूरी दी. डोमरा जाति को राज्य की अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने के लिए भारत सरकार से अनुशंसा की जायेगी. डोमरा जाति के लोग राज्य के गुमला और सिमडेगा जिला में निवास करते हैं.

सरकारी जलाशयों का इस्तेमाल केज कल्चर में होगा :

कैबिनेट ने किसी परियोजना विशेष के लिए निर्धारित शर्तों के अनुसार जल संसाधन विभाग के नियंत्रण वाले राज्य के बड़े एवं मध्यम जलाशयों का इस्तेमाल केज कल्चर के लिए करने पर सहमति दी.

जलाशयों के एक प्रतिशत जलक्षेत्र की अधिकतम 10 वर्षों के लिए बंदोबस्ती राष्ट्रीय मातिस्यकी विकास बोर्ड या झारखंड राज्य सहकारी मत्स्य संघ लिमिटेड (झास्कोफिश) के साथ करने की स्वीकृति प्रदान की. इसके लिए नियमों में आवश्यक परिवर्तन को मंजूरी दी.

रसोइया सह सहायिका के मानदेय में 500 रुपये की वृद्धि :

कैबिनेट ने मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत कार्यरत रसोइया सह सहायिकाओं के मानदेय में 500 रुपये और वृद्धि करने का फैसला किया. योजना के तहत पूर्व से ही राज्य सरकार अपने हिस्सा से 500 रुपये अधिक देती थी. अब उस राशि में 500 रुपये और यानी कुल 1,000 रुपये देने का फैसला किया. इसके फलस्वरूप एक अप्रैल 2021 से रसोइया सह सहायिकाओं को 2,000 रुपये मानदेय के रूप में मिलेगा. इससे राज्य सरकार पर सालाना 39.79 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा.

अन्य महत्वपूर्ण फैसले

• उत्पाद पर एक्साइज ड्यूटी की दर में वृद्धि करने और मई 2020 से लिये जा रहे विशेष उत्पाद कर विलोपित

• कल्याण विभाग के 36 आवासीय विद्यालयों का संचालन 31 मार्च 2022 तक एनजीओ से

• पंचम झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के सत्रावसान पर घटनोत्तर सहमति

• ग्रेटर रांची डेवलपमेंट एजेंसी का भारतीय कंपनी एक्ट 1956 के अंतर्गत गठन में संशोधन

• झारखंड इकोनामिक सर्वे 2020-21 को विधानसभा के पटल पर प्रस्तुत करने की स्वीकृति

• वित्तीय वर्ष 2020-21 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी व बजट प्राक्कलन पर स्वीकृति

• सरायकेला में रुंगटा माइंस लिमिटेड, चाईबासा को 116 एकड़ जमीन 30 वर्षों के लीज पर

• हाइकोर्ट के जजों के (चिकित्सा सुविधा) प्रतिपूर्ति नियमावली में संशोधन की स्वीकृति

• कोविड-19 की रोकथाम में लगे सभी चिकित्सकों व कर्मियों को एक माह के मूल वेतन मानदेय के बराबर प्रोत्साहन राशि, रिम्स में सीटी स्कैन मशीन खरीदने के लिए सिमेंस हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड के मनोनयन की मंजूरी, रिम्स के चिकित्सकों (शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक) के सातवें पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन पुनरीक्षण की स्वीकृति

• अरुण कुमार, अधीक्षण अभियंता, पलामू की सेवा से बर्खास्तगी का फैसला

• निरसा में 1.194 एकड़ भूमि डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को मंजूर

• पीटीआइ को चडरी (रांची) में 25 डिसमिल भूमि 30 वर्षों के लिए

• दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर कार्य के लिए 1077.70 करोड़ की स्वीकृति

• पतरातू सुपर थर्मल पावर स्टेशन के संचरण लाइन की रिरूटींग के कारण परियोजना की राशि 1842.25 करोड़ करने की स्वीकृति.

• शरद कुमार त्रिपाठी, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश गढ़वा का त्यागपत्र स्वीकृत

Posted By : Sameer Oraon