Jharkhand News, street vendors loan scheme in jharkhand रांची : राज्य कैबिनेट ने फुटपाथ दुकानदारों की मदद के लिए ऋण से संबंधित एकरारनामा पर मुद्रांक शुल्क एक रुपये करने पर सहमति दी है. प्रधानमंत्री शहरी पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि के तहत पथ विक्रेताओं को किफायती दर पर बैंक ऋण मुहैया कराया जाता है. बैंक के साथ लोन के लिए किये जाने वाले एकरारनामा के दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क केवल एक रुपया लिया जायेगा. शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक उक्त निर्णय लिये गये.
बैठक के बाद कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने सेवा के जवानों के लिए शराब की खरीद-बिक्री को वैट से छूट की अवधि विस्तार देने का भी निर्णय लिया. कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट द्वारा जवानों के उपयोग के लिए शराब की खरीद-बिक्री को वैट से छूट की अवधि अगले एक वर्ष तक विस्तार विस्तारित करने की स्वीकृति दी.
कैबिनेट ने डोमरा जाति को झारखंड की अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने की अनुशंसा के प्रस्ताव पर मंजूरी दी. डोमरा जाति को राज्य की अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने के लिए भारत सरकार से अनुशंसा की जायेगी. डोमरा जाति के लोग राज्य के गुमला और सिमडेगा जिला में निवास करते हैं.
कैबिनेट ने किसी परियोजना विशेष के लिए निर्धारित शर्तों के अनुसार जल संसाधन विभाग के नियंत्रण वाले राज्य के बड़े एवं मध्यम जलाशयों का इस्तेमाल केज कल्चर के लिए करने पर सहमति दी.
जलाशयों के एक प्रतिशत जलक्षेत्र की अधिकतम 10 वर्षों के लिए बंदोबस्ती राष्ट्रीय मातिस्यकी विकास बोर्ड या झारखंड राज्य सहकारी मत्स्य संघ लिमिटेड (झास्कोफिश) के साथ करने की स्वीकृति प्रदान की. इसके लिए नियमों में आवश्यक परिवर्तन को मंजूरी दी.
कैबिनेट ने मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत कार्यरत रसोइया सह सहायिकाओं के मानदेय में 500 रुपये और वृद्धि करने का फैसला किया. योजना के तहत पूर्व से ही राज्य सरकार अपने हिस्सा से 500 रुपये अधिक देती थी. अब उस राशि में 500 रुपये और यानी कुल 1,000 रुपये देने का फैसला किया. इसके फलस्वरूप एक अप्रैल 2021 से रसोइया सह सहायिकाओं को 2,000 रुपये मानदेय के रूप में मिलेगा. इससे राज्य सरकार पर सालाना 39.79 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा.
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Posted By : Sameer Oraon
