रांची : एचइसी के विस्थापित सामू मुंडा को सरकार द्वारा दी गयी जमीन पर मालिकाना हक मिलने की आस 12 साल बाद जगी है. न्यायालय के आदेश के बाद जिला प्रशासन 21 दिसंबर को उन्हें उनकी जमीन पर दखल दिलाने के लिए जायेगा. नगड़ी की सीओ वंदना सेजवालकर ने पत्र लिख कर एसडीओ से फोर्स उपलब्ध कराने का आग्रह किया है.
सीओ ने इसकी जानकारी सामू मुंडा और उसके परिवार को भी दी है. गौरतलब है कि एचइसी निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण करने के बाद राज्य सरकार ने पुनर्वास के लिए खाता नंबर 35 के प्लॉट नंबर 1597 और 1598 में 60 डिसमिल जमीन दी थी. लेकिन, उसकी जमीन पर बलिराम गोप नामक व्यक्ति ने कब्जा कर लिया था.
नयासराय में अपने परिवार के साथ रहनेवाले सामू मुंडा दिहाड़ी मजदूर हैं. उनके परिवार में दो बेटे और एक बेटी है. दयनीय आर्थिक स्थिति के बावजूद वह बच्चों को पढ़ा रहे हैं. सामू कहते हैं : एचइसी बनाते समय मेरी 1.34 एकड़ जमीन ली गयी थी. बदले में सरकार ने मुझे 60 डिसमिल जमीन दी थी. लेकिन, कागज होने के बाद भी जमीन मुझे नहीं मिल रही थी. उस पर बलिराम गोप ने कब्जा कर घर बना लिया है. मेरे परिवार के लिए वह जमीन जान से ज्यादा कीमती है.
इसी वजह से कोर्ट-कचहरी करते हुए मैंने अपनी आधी जिंदगी बिता दी. आधा पेट रह कर पसीने की कमाई केस लड़ने में चली गयी. मेरे बच्चों को भी बड़ा होते ही कचहरी दौड़ना पड़ा. इस बार प्रशासन ने दखल-दिहानी की तारीख तय की है.
उम्मीद जगी है. लगता है कि अब मेरी जमीन मुझे मिल जायेगी. फिर भी मन में डर समाया हुआ है. प्रशासन द्वारा कब्जा दिलाने के बाद ही मुझे और मेरे परिवार को विश्वास होगा.
वर्ष 2006-07 में एसएआर कोर्ट ने सामू मुंडा के पक्ष में फैसला सुनाते हुए जमीन पर दखल-दिहानी का आदेश दिया था. उसके बाद वर्ष 2007-08 में प्रमंडलीय आयुक्त और उपायुक्त की अदालत ने भी मुंडा के पक्ष में फैसला दिया. इसके बाद इस मामले में हाइकोर्ट में अपील दायर की गयी थी. हाइकोर्ट ने सुनवाई के बाद सात जनवरी 2020 को मुंडा के पक्ष में दखल-दिहानी का निर्देश दिया था. इसके बावजूद जमीन पर उसका दखल नहीं हो सका था. मामले में भू-राजस्व सचिव केके सोन द्वारा उपायुक्त को व्यक्तिगत तौर पर रुचि लेकर दखल-दिहानी कराने का निर्देश दिया गया था. उसके बाद नगड़ी की सीओ ने दखल-दिहानी की तिथि निर्धारित करते हुए फोर्स की मांग की है.
posted by : sameer oraon
