झारखंड हाइकोर्ट ने राज्य में डायन बिसाही के नाम पर हो रही हत्याओं पर स्वत: संज्ञान लिया है. चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र और जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने इस मामले में सरकार से जवाब मांगा है. सरकार को यह बताने को कहा गया है कि इस मामले में पूर्व में हाईकोर्ट ने जितने निर्देश दिये हैं, उनका पालन किया गया है या नहीं? इनमें से किन निर्देशों का पालन किया गया है और किनका नहीं?
अदालत ने सात जुलाई तक सरकार को विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है. साथ ही कहा कि सरकार को इस गंभीर मामले से निबटने के लिए पूरी कार्ययोजना तैयार की जानी चाहिए. कोर्ट ने सरकार से यह बताने को कहा कि इस तरह के मामले में अब तक क्या-क्या कार्रवाई की गयी है? कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है? समय पर चार्जशीट दाखिल की जाती है या नहीं?
सुनवाई के दौरान मामले में नियुक्त एमिकस क्यूरी (न्याय मित्र) सुचित्रा पांडेय ने अदालत को बताया कि राज्य के हर इलाके में डायन के नाम पर महिलाओं की हत्या की जा रही है. उन्हें प्रताड़ित भी किया जा रहा है. पूर्व में अदालत ने सरकार को गांवों में आधारभूत संरचना उपलब्ध कराने, अस्पतालों में डॉक्टर समेत सभी आधारभूत संरचना देने का निर्देश दिया था.
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स्थानीय भाषा में महिलाओं को डायन को अंधविश्वास बताने के लिए जागरूकता अभियान चलाने को कहा था. डायन कहनेवालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए प्रेरित करने का निर्देश दिया था.
