रिम्स की बदहाल व्यवस्था पर झारखंड हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव से मांगा शपथ पत्र, 29 अक्टूबर को सुनवाई

झारखंड हाईकोर्ट ने रांची के RIMS में स्वास्थ्य सुविधाओं की बदहाल स्थिति पर संज्ञान लिया है. अदालत ने स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव से रिपोर्ट तलब की है और अगली सुनवाई 29 अक्टूबर को तय की है.

रांची : झारखंड हाईकोर्ट ने राजधानी रांची स्थित राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (RIMS) में इलाज की व्यवस्था दुरुस्त करने और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं बहाल करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर शनिवार को सुनवाई की. चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं. अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि 30 जुलाई 2026 के पूर्व आदेश के अनुपालन को लेकर स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव शपथ पत्र (Affidavit) दाखिल करें. शपथ पत्र की प्रति एमिकस क्यूरी (न्याय मित्र) और संबंधित अधिवक्ताओं को भी उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया है. मामले की अगली सुनवाई के लिए 29 अक्टूबर की तिथि तय की गई है. साथ ही अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए रिम्स गवर्निंग बॉडी की बैठक सेवानिवृत जज के बिना भी करने की अनुमति दे दी है.