चारों समितियां संबंधित संस्थानों में पठन-पाठन सहित अन्य कार्यों का भी अध्ययन करेंगी. राज्य सरकार का मानना है कि राज्य में इन संस्थानों के आने पर यहां से विद्यार्थियों का पलायन रुकेगा. साथ ही देश के प्रतिष्ठित उच्च शिक्षण संस्थानों के पठन-पाठन व कार्य के आधार पर यहां के विवि व शिक्षण संस्थानों की स्थिति को बेहतर करने में मदद मिलेगी.
उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, सभी अलग-अलग चार उच्चस्तरीय समिति को देश के अलग-अलग हिस्सों में स्थित शिक्षण संस्थानों को लेकर जिम्मेवारी मिली है. सभी समितियां भ्रमण के समय विभाग के अपर मुख्य सचिव/तकनीकी शिक्षा निदेशक को अद्यतन प्रगति से अवगत करायेंगी. साथ ही 31 अगस्त 2021 तक अपनी रिपोर्ट विभाग में जमा करेंगी. भ्रमण का सारा खर्च समिति के सदस्यों को पदस्थापित स्थान से मिलेंगे.
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Posted By : Sameer Oraon
