अवैध माइनिंग को लेकर झारखंड के DGP सख्त, बोले- घटना नहीं रुकी तो पुलिस अफसरों पर होगी सख्त कार्रवाई

झारखंड के डीजीपी ने अपराध के रोकथाम के लिए बैठक की, इस दौरान उन्होंने खास तौर से अवैध खनन पर रोक लगाने पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि ऐसी घटना पर पुलिस अधिकारियों के ऊपर गाज गिरेगी

रांची: डीजीपी नीरज सिन्हा ने शुक्रवार को पुलिस मुख्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सभी जिलों के विधि-व्यवस्था की समीक्षा की. इस दौरान उन्होंने संबंधित जिलों के एसएसपी और एसपी को अवैध माइनिंग पर रोक लगाने का निर्देश दिया. वहीं, कोयला, बालू व जमीन के अवैध कारोबार में शामिल संगठित आपराधिक गिरोहों पर भी कड़ी कार्रवाई करने को कहा.

डीजीपी ने अफसरों को साफ तौर पर कहा कि जिस स्थान से अवैध खनन की जानकारी मिलेगी, वहां के स्थानीय पदाधिकारियों को जिम्मेदार मानते हुए उनके खिलाफ कठोर अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी. साथ ही विधि-व्यवस्था चाक-चौबंद रहे, इसको लेकर भी अपराध पर लगाम लगाने को कहा.

समीक्षा के दौरान यह बात भी सामने आयी कि कुछ जिलों में डकैती, लूट व दुष्कर्म की घटनाओं में इजाफा हुआ है. जबकि हत्या, छिनतई सहित अन्य मामलों में कमी आयी है. धनबाद, रांची सहित कुछ जिलों में हाल में हुए संवेदनशील मामलों की भी समीक्षा की गयी. इसमें आरोपियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया गया. वहीं, एससी-एसटी के अलावा लंबित और कुर्की के मामलों का भी तेजी से निबटारा करने को कहा गया है.

सिंह, एडीजी अभियान संजय आनंद लाठकर, आइजी अभियान अमोल वीणुकांत होमकर, रांची के प्रक्षेत्रीय आइजी पंकज कंबोज, एसआइबी डीआइजी अनूप बिरथरे, रांची रेंज डीआइजी अनीश गुप्ता, सीआइडी डीआइजी सुनील भास्कर, एसपी कार्तिक एस, एटीएस एसपी प्रशांत आनंद, एसपी धनंजय सिंह सहित अन्य अधिकारी पुलिस मुख्यालय में मौजूद थे. जबकि, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये बोकारो के प्रक्षेत्रीय आइजी, सभी रेंज डीआइजी व जिलों के एसपी जुड़े थे.

सीआइडी ने दिया प्रेजेंटेशन

समीक्षा के दौरान सीआइडी ने तीन माह के आपराधिक मामलों के आंकड़ों का पावर प्रेजेंटेशन दिया गया. इसके बाद डीजीपी ने सभी एसपी को अपराधियों के खिलाफ क्राइम कंट्रोल एक्ट के तहत कार्रवाई करने संबंधी प्रस्ताव भेजने को कहा. राज्य के सक्रिय अपराधियों की सूची तैयार करने, जेल में बंद व जमानत पर बाहर निकले अपराधियों की सूची तैयार करने को कहा है.

साथ ही वैसे अपराधी, जो जेल से बाहर आने के बाद फिर से अपराध में शामिल हुए हैं, उनकी जमानत रद्द करने के लिए भी कार्रवाई का निर्देश एसपी को दिये गये. साथ ही फरार अपराधियों की गिरफ्तारी भी सुनिश्चित करने को कहा गया. बड़े अपराधियों जिनके खिलाफ कुछ मामलों में ठोस साक्ष्य हैं, उसका स्पीडी ट्रायल कराने का भी निर्देश डीजीपी ने दिया.

Posted By: Sameer Oraon