स्वास्थ्य केंद्र शिलान्यास कार्यक्रम की जानकारी मुझे भी नहीं दी गयी थी: सांसद

चूरी पश्चिम पंचायत में बननेवाले जिस स्वास्थ्य केंद्र का मामला

डकरा. चूरी पश्चिम पंचायत में 55 लाख की लागत से बननेवाले जिस स्वास्थ्य केंद्र निर्माण स्थल को लेकर स्थानीय जनता और पंचायत प्रतिनिधियों में नाराजगी है. उसके शिलान्यास की औपचारिक जानकारी भी मुझे नहीं दी गयी थी. प्रभात खबर में खबर पढ़ने के बाद जब विभाग को पूछा गया और वहां से जो जानकारी दी गयी है, उसके अनुसार स्थल सीसीएल अधिग्रहित जमीन है और सीसीएल ने निर्माण के लिए एनओसी भी नहीं दिया है बावजूद कमिशन के लालच में आनन-फानन में शिलान्यास किया गया है. यह कहना है स्थानीय सांसद संजय सेठ का. उन्होंने बताया कि शिलान्यास स्थल से स्थानीय लोगों की आस्था जुड़ी हुई है और जिस तरह से शिलान्यास किया गया है, उससे लगता है कि एक बहुसंख्यक समाज को भड़काने के उद्देश्य से सोची-समझी साजिश के तहत इस प्रकार का कृत्य किया गया है. विभागीय अधिकारियों को इसके लिए जवाब-तलब किया गया है और मुख्यमंत्री को भी इसकी जानकारी दी जाएगी.

सीसीएल अधिग्रहित तीन स्थान पर बनना है स्वास्थ्य केंद्र

एनके एरिया अंतर्गत तीन स्थान चूरी पश्चिम, चूरी उत्तरी और तुमांग पंचायत में लगभग डेढ़ करोड़ की लागत से स्वास्थ्य केंद्र बनना है. तीनों जमीन के लिए जिला परिषद अभियंता द्वारा 12 मई को एनके महाप्रबंधक को पत्र लिखा गया था, लेकिन अभी तक एनओसी नहीं दी गयी है. भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल आनंद कुमार सिंह, विकास दुबे और कार्तिक पांडेय को महाप्रबंधक ने औपचारिक जानकारी दी है और बताया कि इस मामले में वे सीओ को लिखेंगे.

गुंडई का जवाब अच्छा से देना जानते हैं : राजा

निर्माण स्थल को लेकर भाजपा ने कड़ा ऐतराज जताया है. भाजपा मीडिया सेल के आनंद कुमार सिंह द्वारा दिए गए बयान कि उक्त स्थान पर निर्माण नहीं होने दिया जायेगा, इसके जवाब में विधायक प्रतिनिधि राजन सिंह राजा ने कहा है कि कोई गुंडई करेगा, तो हमलोग उसका जवाब देना जानते हैं, यह पूरा खलारी जानता है.

35-40% तक कमीशन में चला जाता है

जिला परिषद से काम करने वाले ठेकेदारों का भी एक अलग तरह का दर्द है. ऐसे लोगों ने अपना नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि विभाग में काम करना हमलोगों के लिए सिर्फ दिखावा रह गया है. विभाग में 35-40% तक कमीशन देना पड़ता है. इसकी जांच हो जाये तो पता चलेगा कि तय प्राक्कलन का 50% राशि भी विकास कार्य पर खर्च नहीं हो पाता है.

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